मध्यमवर्गीय ब्राह्मण घरातील स्वयंपाकाविषयी बोलताना विनोदाने म्हटले जाते, 'सकाळच्या वरणाला संध्याकाळी फोडणी आणि संध्याकाळी उरलेल्या भाताला सकाळी फोडणी.' केंद्र शासनातील शेतकऱ्यांसंबंधी धोरणाचा असाच काही प्रकार चालला आहे. त्याच त्या शिळ्या कढीला ऊत आणून.शेतकऱ्यांवर आपण काय प्रचंड मेहेरबानी करीत आहोत असा देखावा नवे शेतकी मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मांडला आहे.
जुलैच्या १६ तारखेला राजनाथ सिंग यांनी अर्थमंत्री जसवंत सिंग यांच्यासमवेत एक पत्रकार परिषद घेतली. दस्तुरखुद्द अर्थमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांना एवढा मान दिल्याची पहिलीच घटना असावी! शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीककर्जावर ९% च्या वर व्याजाचा दर आकारला जाणार नाही अशी घोषणा स्वतः जसवंत सिंग यांनीच केली. नाबार्डकडून सहकारी सोसायट्यांच्या यंत्रणेला सहा ते साडेसहा टक्क्यांपर्यंत व्याजदराने वित्तपुरवठा होतो. तो राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तालुका सहकारी बँका एवढ्या लांब रस्त्याने गावच्या विविध सेवा सहकारी सोसायटीकडे पोहोचतो. वाटेवरच्या प्रत्येक मध्यस्थाने आपल्या खर्चाचा बोजा त्याच्यावर लादल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती कर्जाची रक्कम पोहोचेपर्यंत व्याजाचा दर १४-१५ टक्क्यांवर जातो; तोदेखील सगळ्याच शेतकऱ्यांना सारखा लागू होत नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार दोनेक टक्के कर्जे १० टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजाने दिली जातात; १७ टक्के कर्जे १० ते १२ टक्क्यांनी, ४६ टक्के कर्जे १२ ते १५ टक्क्यांनी, ३२ टक्के कर्जे १५ ते १८ टक्क्यांनी, अडीच टक्के १८ ते २० आणि अर्धा टक्के कर्जे २० टक्क्यांच्या वर व्याजाने दिली जातात. रिझर्व्ह बँकेची ही आकडेवारी व्यापारी बँकांसंबंधी आहे. सहकारी व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या
