नाही आणि शेतीउत्पादनातही प्रत्यक्षात घट अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत, शेतीक्षेत्रासाठी ज्या काही उपाययोजना घोषित केल्या आहेत, त्यांत उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहनपर असे काहीच नाही. संरचनात्मक विकास आणि पतपुरवठा व्यवस्थेच्या विस्ताराच्या योजनांची एक भली मोठी जंत्री अर्थमंत्र्यांनी केली आहे, यात काही शंका नाही. 'ग्रामोदय' कार्यक्रमासाठी त्यांनी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समितीही स्थापन केली आहे. ग्रामीण विकास शेतीतील सुबत्तेऐवजी कल्याणकारी कार्यक्रमाद्वारेच करावयाची बाब आहे, अशी अर्थमंत्र्यांची समजूत असावी असे उघडउघड दिसते. त्यांच्या भाषणातील रस्ते, पाणी, संदेश-दळवळण आणि इतर सर्व विषयांवरील परिच्छेद हे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या दस्तऐवजातील संबंधित परिच्छेदांशी जवळजवळ मिळतेजुळते आहेत, त्यांतील रकमा आधीच्या रकमांपेक्षा बऱ्याच मोठ्या आहेत, एवढाच काय तो फरक. आधीच्या योजना अयशस्वी झाल्या असताना, आता त्या नव्याने मांडल्याने यशस्वी कशा होतील, यासंबंधी अर्थमंत्र्यांनी काही खुलासा केलेला नाही.
याबाबतीत अर्थमंत्र्यांनी केवळ निराशाच केली नाही, तर त्यांची गाडीच हुकली आहे, जी पुन्हा पकडणे अशक्य आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीच्या उंबरठ्यावर आपण उभे आहोत. भारतीय शेती अचानकपणे स्पर्धेतून बाद ठरते आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच, बहुतेक शेतीमालांच्या देशांतर्गत किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीच्या तुलनेत चढ्या झाल्या आहेत. बहुतेक राष्ट्र व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या खुलीकरणाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरस्कार करू लागली आहेत. इंडिया सरकार मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान यांच्या संपर्काचे स्वातंत्र्य नाकारीत आहे. १९६० मध्ये 'हरितक्रांती'साठी हिंदुस्थानची तयारी कमीच होती, येऊ घातलेल्या 'जनुक क्रांती'ला सामोरे जाण्यासाठी देश त्याहूनही कमी तयार आहे.
सारांश, अर्थमंत्र्यांनी शेतीक्षेत्रासाठी मांडलेले प्रस्ताव १९६० च्या दशकातील आहेत. माहिती, संदेश दळणवळण आणि करमणूक यांसाठी काही मूलभूत पावले उचलल्याचा दावा, त्याची छाननी करायला घेतली तर लगेच फोल सिद्ध होईल. निर्यातीवरील वाढीव करांमुळे, निर्यात क्षेत्र ज्या कायदेशीर तरतुदींची मेहेरनजर केल्याचे अर्थमंत्री सांगतात, त्या निरुपयोगी ठरतात. या क्षेत्रातसुद्धा अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव किमान दहा वर्षांपूर्वी पुढे यायला हवे होते.
वाय-टू-के अर्थसंकल्पावर शेअर बाजाराची प्रतिक्रियाही प्रतिकूल आहे. शेअरबाजाराची जाणकारी असलेल्या यशवंत सिन्हांचे नेमके कुठे चुकले?
