करणे आणि शिवाय, प्रशासकीय खर्च कसलीही दयामाया न बाळगता, मोठ्या प्रमाणावर कमी करून वित्तीय तूट कमी करणे हा खरा कडक निर्णय ठरेल. हे काम यशवंत सिन्हांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. नोकरदारांच्या दबावाला शरण जाऊन, पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्याबद्दल सिन्हा त्यांच्या आधीच्या राष्ट्रीय आघाडीच्या सरकारवरील ही टीका गांभीर्याने करीत असतील, तर त्यांनी विकासेतर बाबींबरील खर्च बंद करून, आपली प्रामाणिकता सिद्ध केली पाहिजे; इतिहासात त्यांचे नाव त्यामुळे, कडक असामी म्हणून अजरामर होईल! त्यांना जर बाबूसाम्राज्य आणि त्यांच्या पगार व लाडाकोडांवर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाला हात लावता येत नसेल, तर आजच्या परिस्थितीत कडक होणे अशक्य आहे, हे त्यांनी मान्य करणेच बरे. केवळ अर्थमंत्र्यांचीच नव्हे, तर त्यांच्या सरकारचीसुद्धा विश्वासार्हता अजून कमी होईल आणि त्याहीपुढे जाऊन देशातील राजकीय व आर्थिक संस्थांचीही पत कमी होईल. शब्दांचे खेळ फार काळ चालले, आता घाबरटपणावर कडकपणाचे शिक्कामोर्तब होणे शक्य नाही.
यशवंत सिन्हांनी, पाचव्या वेतन आयोगाच्या प्रकरणात गुडघे टेकण्याबद्दल त्यांच्या आधीच्या सरकारचा धिक्कार बेधडकपणे केला; पण त्यांचे सरकारही यापेक्षा काही फार बरे करीत नाही हे सत्य उरतेच. आता तर राज्यपातळीवर समरप्रसंग उभे राहू लागले आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे वाढीव पगार देण्यासाठी लागणारे सुमारे १३०० कोटी रुपये जमा करणे शक्य होत नाही; म्हणून बिहारमधील सरकारी कार्यालये तब्बल ७६ दिवस बंद होती.
यशवंत सिन्हांच्याच परिवारातले महाराष्ट्राचे भाजप-सेना युतीचे सरकारही काही धीट नाही. त्यांनाही, शिक्षक संघटनेच्या ताठरपणापुढे आणि एस.टी. कर्मचाऱ्यांपुढे शरणागती पत्करावी लागली.
यशवंत सिन्हांप्रमाणेच, बहुसंख्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला आहे व आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणायच्या तर त्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त बोजा उचलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसाहाय्य मागितले आहे. यशवंत सिन्हा 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशा अवस्थेत सापडले आहेत. मंदीचे परिणाम कमी करण्यासाठी त्यांना कराची पातळी आणि प्रशासकीय खर्च – दोन्ही कमी करावे लागतील.
राजकीय दाबदबाव पाहता, त्यांना प्रशासकीय खर्चही कमी करणे शक्य
