१९९९ साल उजाडताच केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हांनी कडकपणाची भाषा सुरू केली आहे. इतका दीर्घकाळ घाबरटपणात घालविलेल्या यशवंत सिन्हांना, देशाच्या आजच्या परिस्थितीत नेमके काय खरोखरी अवघड होत चालले आहे, याची खरंच माहिती नसावी. पुढील अंदाजपत्रकाचे वेध लागले आहेत आणि वेगवेगळ्या राजकीय दबावांखाली, यशवंत सिन्हांना गुळमुळीत धोरणे आखणे भाग पडेल आणि त्यावर कठोर निर्णय म्हणून शिक्कामोर्तब करून घेणे आवडेल.
अखेरी अर्थमंत्र्यांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती भयानक असल्याचे मान्य केले. पाकिस्तानच्या संघाला हिंदुस्थानात खेळू देण्याविरुद्ध वाळ ठाकऱ्यांच्या गुंडागर्दीपुढे संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेला असहाय बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे काही करता आले नाही. भरीत भर, भाजपशी जवळीक असणाऱ्या काही हिंदू धर्मांधांनी ऑस्ट्रेलियन मिशनरी श्री. स्टुअर्स स्टेन्स यांना आणि त्यांच्या मुलांना जाळून ठार मारले. अशा घटनांचा देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. देशाची केवळ अर्थव्यवस्थाच नव्हे, तर सबंध देशच झपाट्याने उतरणीला लागला आहे असे दिसते आहे; कोणत्या क्षणी हिंदुस्थानचा 'ब्राझील' होईल हे सांगता येत नाही आणि तिकडे यशवंत सिन्हा नुसते हुशारच नव्हे, तर कडक दिसण्याचा प्रयत्न करीत आहेत!
कडक अंदाजपत्रक म्हणजे, अर्थमंत्र्यांच्या लेखी, प्रशासकीय खर्चाला हात न लावता वित्तीय तूट कमी करणे व त्यासाठी आयात करांमध्ये वाढ करणे आणि करांची पातळी उंचावणे, एवढेच दिसते.
पण, हा काही कठोर निर्णय नाही; उलट हा अगदीच गुळमुळीत पर्याय आणि सवंग पळवाट आहे. करांचे दर आणि त्याबरोबरच एकूण करसंकलन कमी
