राजकारण्यांना विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होईल याची चिंता नाही किंवा कल्याणकारी सेवांमध्ये खंड पडेल याचे भय नाही किंवा उत्पादन व वितरण यावर विपरीत परिणाम होईल याबद्दलची खंतही नाही. राष्ट्रीय कार्यशक्तीच्या केवळ २% लोकांचे पगार वेळेवर देता आले पाहिजेत, यातच त्यांना रस आहे. सरकारी अधिकारी हे गरिबातले गरीब नक्कीच नाहीत. त्यांचे निव्वळ वैध उत्पन्न, सरासरीने, देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या दहा पट आहे. त्यांचे पगार व्हायचे थांबले तर त्यांच्यातील कोणालाही कोणत्याही गंभीर समस्येचा सामना न करता किंवा पोटाला चिमटा न घेता कित्येक महिने आरामात घालवता येतील. बिहारमधील उदाहरणावरून तर असे दिसते, की त्यांचे पगार बंद झाले तरी, कदाचित, ते त्यांच्या कार्यालयात येणे थांबविणार नाहीत.
गेल्याच वर्षी अमेरिकेसारख्या धनाढ्य राष्ट्रापुढे अशाच प्रकारची परिस्थिती उभी राहिली होती. त्यांनी पगार उशिरा करणे पसंत केले, इतकेच नव्हे तर पगाराच्या रकमेत थोडीफार काटछाटही केली. आपल्या देशात राजकारण्यांना या बाबू लोकांमुळे आणि नोकरशाहीमुळे सुखेनैव सत्ता भोगता येते आणि म्हणूनच. इतर विषयांवर त्यांचे कितीही मतभेद असोत, ते एकमताने आग्रह धरतात, की काहीही होवो, अंदाजपत्रक मंजूर झालेच पाहिजे, म्हणजे बाबू लोकांचे पगार वेळच्या वेळी होतील.
वास्तविक, अंदाजपत्रक मंजुरीवाचून लोंबकळत राहणे हेच राष्ट्रहिताचे ठरले असते. त्यामुळे, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षित थाटमाटाला, फार पूर्वीच बसायला हवा होता, तो धक्का बसला असता. जेव्हा खरोखरी अटीतटीची परिस्थिती पुढे येईल तेव्हाच सरकारी खर्चाला कात्री लागू शकेल किंवा त्याला हिशेबी स्वरूप येऊ शकेल. प्रत्येक अधिकाऱ्याची कर्तबगारी तो किती खर्च करतो यावर नव्हे, तर तो किती खर्च वाचवतो यावर जोखली जाईल. वित्तीय तूट कमी करण्याची ही गुरूकिल्ली बनू शकते आणि कुणी सांगावं, समतोल अर्थसंकल्पाचीही.
तात्पर्य : अधिकारीवर्गाला ज्या जीवनशैलीची सवय झाली आहे, त्याच जीवनशैलीत त्यांना ठेवण्यासाठी धडपडणे हे काही सरकारचे मूलभूत ध्येय नाही.
(६ मे १९९७)
◆◆
