पान:अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha).pdf/65

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

किंवा आकारणीच्या वर्षात ज्यांनी परदेशी प्रवास केला आहे... अशा सर्वांना करआकारणीचे पत्रक भरणे आवश्यक केले आहे. या अटींची यादी वित्तमंत्री जेव्हा वाचत होते तेव्हा सभागृहात हास्यकल्लोळ उठत होता. करांसंबंधीच्या प्रस्तावाचे असे स्वागत झाले, याची गिनीज बुकातच नोंद करायला पाहिजे. क्रमाक्रमाने ही अटींची यादी वाढवता येईल आणि सक्तीचे करपत्रक मोठ्या शहरांप्रमाणे जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या गावांपर्यंत आणता येईल. दुचाकी वाहने, टेलिव्हिजन अशा वस्तूंच्या मालकीच्याही अटी वाढवता येतील. करपात्र इसमांची यादी वाढवण्याचा हा उपाय हा मोठा मुत्सद्देगिरीचा आहे. शिवाय, शेतीउत्पन्नावर कर लावावा की न लावावा, हा वादच वित्तमंत्र्यांच्या प्रतिभाशाली योजनेने मुळात खोडून टाकला आहे. स्वतः शेतकरी म्हणवणाऱ्या; पण बिगरशेती उत्पन्नावर शहरात राहणाऱ्यांना आता करपत्रक भरणे सक्तीचे होईल.
 याखेरीज, एक्साइजसंबंधी एका तरतुदीत करआकारणी सरळ उत्पादनक्षमतेशी जोडून दिली आहे. ही योजना अधिक व्यापक केली, तर कारखानदारांच्या मागील अधिकाऱ्यांचा जाच आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. एवढे सगळे करून वित्तीय तूट साडेचार टक्के म्हणजे मर्यादेच्या आत राहिली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून हातउचल करण्याच्या पद्धतीवरही आपणहून नियंत्रण घालण्यात आले. मग हे सारे जमणार कसे? वित्तमंत्री आत्मविश्वासाने म्हणतात की त्यांच्या प्रस्तावामुळे करवसुली निदान १६ टक्क्यांनी वाढेल, उद्योगात उत्साहाचे वातावरण तयार होईल, उत्पादन वाढेल, त्यामुळेही करआकारणी वाढेल.
 चिं. वि. जोशींच्या 'वेड्यांच्या इस्पितळा'त स्वतःला संशोधक समजणारा एक वेडा 'रुळावर लोहचुंबकाचा एक मोठा गोळा ठेवावा. तो गोळा लोखंडाच्या इंजिनास ओढेल आणि इंजिन लोहचुंबकाच्या गोळ्यास ढकलत पुढे नेईल, असा शोध सांगतो. वित्तमंत्र्यांची अपेक्षा अशीच खुळचट आहे. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे करवसुली वाढली नाही. तर सरकारी यंत्रणाच कोसळणार आहे आणि त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे करवसुली वाढली, तर त्यामुळे उद्योगधंद्यांचे उत्पादनखर्च वाढणार आहेत आणि कार्यक्षमता कमी होणार आहे. केवळ कर आकारणीत सूट मिळाली म्हणून वाढून वाढून उत्पादन वाढेल किती? सारी संरचना कोसळलेली आहे आणि नोकरशाहीचा अडथळा आहे तोपर्यंत उत्पादन वाढावे कसे?
 मुद्दा स्पष्ट आहे. नोकरदार आणि प्रशासन यांवरील खर्च कमी केल्याखेरीज देशावरील आर्थिक संकट दूर होऊच शकत नाही.

 या प्रश्नाला वित्तमंत्र्यांनी हातही लावला नाही. तरीही, एका नवीन ताऱ्याचा

'अर्थ' तो सांगतो पुन्हा / ६६