व अशाने आपण कारखानदार बनू शकू, ही भाबडी कल्पना नव्या उद्योजकांनी मनातून समूळ काढून टाकली पाहिजे. उद्योजक बनायचे म्हणजे पैशाचा प्रश्न आलाच. भांडवल कोठून व कसे उभे करायचे, याकरिता चारी दिशांचा वेध घेणाऱ्या उद्योजक उमेदवारांना सरकारी सबसिडीच्या योजना कळतात आणि त्यांना मोठा मोह पडतो. तेलाची गिरणी घाला म्हणजे इतकी सबसिडी, ग्रामोद्योग स्वीकारा म्हणजे ५० % सबसिडी असल्या भुलभुलय्यात उद्योजक सहज सापडतात. एखादा औद्योगिक प्रकल्प सरकारी योजनेनुसार सबसिडी मिळावी इतका रुळलेला असला तर बाजारपेठेत तो मोठा यशस्वी होण्याची शक्यता अगदी नगण्य आहे.
सरकारी हात, करी उद्योगाचा घात
राष्ट्रीयीकृत बँकाही त्यांच्या बाबू लोकांमार्फत वित्त पुरवठा करण्याचे आश्वासन देतात. एखादा प्रकल्प बाबू लोकांना समजण्याइतका जनमान्य झाला, की त्यात नवलाई काही उरत नाही. बाजारपेठेत साऱ्या स्पर्धेला तोंड देऊन असले उद्योग टिकतील, ही शक्यता खोटीच.
शेतीप्रक्रियेच्या उद्योगात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना आणखी एक धोक्याचा कंदील दाखवणे आवश्यक आहे. सहकारासंबंधी आमच्याकडे मोठे काव्य ऐकवले जाते. 'विना सहकार नही उद्धार,' अशा काव्यपंक्ती ऐकल्या, की शेतकरी समाजातील तरुणांचेही चित्त थाऱ्यावर राहत नाही. शेतकऱ्यांनी सहकारी संस्था काढायच्या आणि बिगर शेतकऱ्यांनी कंपन्या काढायच्या असे हे द्वैत आहे. सहकाराविषयी टीकाटिप्पणी करण्याचे येथे काही प्रयोजन नाही; पण अगदी थोडक्यात सांगायचे म्हणजे सहकार नावाची चीज काही या देशात नाही. सहकाराच्या नावाखाली राज्यकर्त्या पक्षाच्या पुढारी मंडळींना सरकारी देखरेखीखाली पोसण्याची एक यंत्रणा आहे. या मंडळीत आपलाही प्रवेश होईल व एक दिवस आपणही सहकारमहर्षी किंवा उद्योजक होऊ, काही नाही तर निदान सहकारी क्षेत्रात मिळणाऱ्या सबसिडीचा एक लहानसा हिस्सा आपल्या हाती आला, तरी आपली अडचण भागून जाईल अशा आशेने भलेभले कर्तबगार या सहकाराच्या गुहेत गेले. त्यांची जातानाची पावले दिसली, येतानाची पावले कोणी पाहिलीच नाहीत.
शेतकरी तरुण फार वर्षांनी उद्योजक बनू पाहत आहेत. त्यांच्या वाटेत अनेक खाचखळगे, काटेकुटे आहेत. बाजूला मोह दाखवणारी अनेक मायावी रूपे आहेत आणि अक्राळविक्राळ जबडा पसरून बसलेले महाराक्षसही आहेत. परदेशी आराखड्याचा माल, परदेशी तंत्रज्ञान, ती पुरवणारे घाऊक मध्यस्थ, सरकारी
