२४ ऑगस्टच्या इकॉनॉमिक टाइम्स् च्या अंकात तीन विद्वान अर्थशास्त्रज्ञांची शेतकऱ्यांवर आयकर लावण्याच्या प्रश्नावर चर्चा आहे. शेतीवर आयकर लावावा किंवा नाही, तो कसा लावावा यासंबंधी केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यावा की सध्याच्या व्यवस्थेनुसार हा प्रश्न राज्य शासनावरच सोपवावा, शेतीवर कर बसवणे राजकीयदृष्ट्या किती शहाणपणाचे आहे ? या विषयांवर तीन तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली.सी.एच. हनुमंत राव, देशभर प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ. एकेकाळी नियोजन मंडळाचे सदस्य म्हणून राहिलेले. गेल्या दहा-वीस वर्षांच्या काळात ज्या ज्या सरकारी समित्या नेमल्या, त्यांतील शेतीसंबंधीच्या निम्यावर समित्यांवर हनुमंतरावांची नेमणूक. आज जमाना बदलला म्हणता, तर खुल्या व्यवस्थेच्या वाटचालीतही सरकारला सल्ला देण्याचे काम बिनचूक हनुमंतरावांकडेच सोपवले जाते. १९९० मध्ये शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढताना किमान वेतनसुद्धा धरणे चुकीचे होईल अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती. अलीकडे, शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने उठावीत असा थोडा वेगळा सूर त्यांनी, बदलते 'हवामान' लक्षात घेऊन काढला आहे. पण, गृहस्थ सनातन डाव्या विचारप्रणालीचा. शेती हा मोठा किफायती व्यवसाय आहे, त्यात धनदांडगे शेतकरी माजले आहेत, दैना काय ती भूमिहीनांची आहे ही त्यांची आजपर्यंतची मांडणी.
शेतीवर आयकर लावण्याच्या संबंधात त्यांनी मांडलेली मते त्यांच्या पूर्वायुष्यास शोभणारीच आहेत.
'शेतीवर कर केव्हापासूनच लावायला पाहिजे होता, आता शेतीत मिळकत वाढली, हरित्क्रांती झाली, आता तर अशा कराची विशेष आवश्यकता आहे, सर्व क्षेत्रांत समानता हवी, करातून शेतीलाच का वगळावे?
'जमीनधारणेवर मर्यादा असली, तरी नवीन तंत्रज्ञानाने शेती करून भरपूर
