बँकेच्या प्रशासनाने आणि अधिकाऱ्यांनी करायला पाहिजे होती. संपाच्या आदल्या दिवशी संपकाळात आवश्यक इतकी रक्कम शाखा प्रमुखांनी आपल्या हाती घेऊन, निदान तातडीची गरज असलेल्या ग्रहकांच्या गरजा पुऱ्या करण्याची व्यवस्था सहज करता आली असती. कर्मचारी संपावर गेले, तरी उपस्थित अधिकाऱ्यांना जितकी सेवा देणे शक्य होते तितकी देण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक होते. अधिकाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने असा काही काडीमात्रही प्रयत्न केला नाही. उलट, संपकऱ्यांची लढाई म्हणजे आपली लढाई आणि संपकऱ्यांचा विजय आपलाच विजय अशा थाटात ते वावरत होते.
टपाल खात्यातील संपात, अधिकारीवर्ग आठ आठ दिवस अक्षरशः 'अहर्निशम् सेवामहे' या खात्याच्या ब्रीदवाक्यास जागताना मी पाहिला आहे. पुण्याच्या ससून हॉस्पिटलमध्ये कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यावर डॉक्टरमंडळी साफसफाईच्या कामात गढलेली मी पाहिलेली आहेत. लोकांचे पैसे लोकांना देण्याची टाळाटाळ संपाच्या निमित्ताने करणारे बँकव्यवस्थापक त्यांच्या पदावर बसण्यास आणि बँकर म्हणवून घेण्यास पात्र नाहीत.
संपानंतर माझे मत अधिक ठाम झाले. खासगी बँका येऊ देत, परदेशी बँका येऊ देत, अगदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बँका येऊ देत; पण राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कर्मचाऱ्यांची नांगी ठेचणे आवश्यक आहे.
आमच्या नशिबी अशी बँक सेवा कधी येईल?
स्टार टेलिव्हिजनवर एका बँकेची जाहिरात येते. बँकेकडून कर्ज कसे मिळवावे याची चौकशी करण्याकरिता एक नवखे ग्राहक बँकेस फोन करते. देशी बँकांच्या सवयीप्रमाणे अर्ज कोणत्या फॉर्मात करावा लागेल, सोबत कागदपत्र काय जोडावे लागतील, कोणाचे दाखले घ्यावे लागतील, गहाण काय ठेवावे लागले इ. प्रश्न तो मोठ्या काकुळतीने बँकअधिकारी बाईस विचारतो. ती प्रत्येक प्रश्नाला हास्यमद्रेने उत्तर देते, 'त्याची काहीच गरज नाही.' हे संभाषण दोनतीन मिनिटे चालते आणि शेवटी बँककर्मचारी बाई ग्राहकाला म्हणते, 'पण, तुमचे कर्ज मंजूर झाले आहे.'
राष्ट्रीयीकृत बँकांची सद्दी संपो, दुरितांचे तिमिर जावो आणि ग्रहकांवर अरेरावी करणाऱ्या देशी मग्रूर बँकसाहेबांचा निःपात होवो, जिद्दीने स्पर्धा करून ग्राहकांना अधिकाधिक सेवा देणाऱ्यांचा सूर्य लवकर उगवो, अशी प्रार्थना करण्यापलीकडे आपल्या हाती काय आहे?
(६ जून १९९४)
◆◆