वेळ आली नसती.
शासनाचे नवे आर्थिक आणि औद्योगिक धोरण 'राष्ट्रीय कृषिनीती' मान्य करणारे नाही; पण त्या दृष्टीने वाटचाल करणारे आहे. 'करून करून भागले आणि देवभजनी लागले,' अशी काहीशी शासनाची स्थिती आहे. आयुष्यभर व्यसनात आणि छंदीफंदीपणात दिवस घालविल्यानंतर, शरीर थकल्यामुळे, गलितगात्र वृद्धाने परमार्थाच्या गोष्टी बोलाव्यात, अशी शासनाची स्थिती आहे.
शेतकरी संघटनेच्या शेगाव येथील मेळाव्यात १० नोव्हेंबर १९९१ रोजी जमलेल्या लाखलाख शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषिनीतीचा स्वीकार केला. ज्या धोरणाविरुद्ध संघटित औद्योगिक कामगारांच्या डाव्या संघटना शड्डू ठोकून उभ्या राहिल्या आहेत, त्यालाच शेतकरी समाजाने आपले म्हटले आहे.
नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची ताकद आणि हिंमत असो वा नसो, शेतकऱ्यांवर वरवंटा फिरविण्याची ताकद आता त्याच्यात उरलेली नाही. शासन आज अप्रस्तुत बनते आहे. शेतकऱ्यांनी आपणहून पुढाकार घेऊन राष्ट्रीय कृषिनीती स्वीकारली आहे. विदेशी चलनाच्या चणचणीतून देशाची सुटका करण्याकरिता 'भारत दशका'ची घोषणा केली आहे. यासाठी पोटाची खळगी कशीबशी भरवणाऱ्या शेतीचा विस्तार करून, सीताशेती, माजघर शेती, व्यापारी शेती आणि निर्यात शेती अशा चार सूत्रांची त्यांनी घोषणा केली आहे. शेतकरी राबत इतके दिवसही होता; पण नव्या व्यवस्थेत त्याच्या बुद्धीला, कल्पकतेला, उद्योजकतेला वाव मिळण्याची काहीशी शक्यता दिसताच, तो स्वतःच्या पायावर उभा राहाणारा समर्थ उद्योजक बनण्यास तयार झाला आहे. देशाला संकटातून सोडवायला सज्ज झाला आहे.
याउलट, सर्व समाजाला नाडणारे अकार्यक्षम कामगार या नव्या व्यवस्थेस विरोध करायला ठाकले आहेत. काल पुरोगामी वाटणारे आज उघडउघड प्रतिगामी बनले आहेत. नव्या अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनाचा आवाकाच इतका मोठा आहे, की सगळे जुने संदर्भ उलटपालट होऊन गेले आहेत.
(६ डिसेंबर १९९१)
◆◆
