जागी बदली मिळविण्याकरिता हप्ते ठरले आहेत. चांगली डॉक्टरी, वकिलीच्या परीक्षा पास झालेली मंडळी सरकारी नोकऱ्यांत घुसू पाहत आहेत. डॉक्टरी करण्यापेक्षा आय.ए.एस. झालेले बरे असे त्यांचे म्हणणे आणि आय.ए.एस. मधील सत्तेचा ज्यांना मोह नसेल, त्यांच्यासाठी तर कॉलेजातील प्राध्यापकाच्या नोकरीसारखा भाग्ययोग नाही. प्राध्यापक म्हणून कायम होणे हे जवळजवळ स्वर्गात प्रवेश मिळविण्याच्या बरोबरीचे झाले आहे. सर्व तऱ्हांचे फायदे घेणारी आणि उलट, समाजाची कणमात्र परतफेड न करणारी ही मंडळी नवीन औद्योगिक आणि अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाच्या चाहुलीने हवालदिल झाली आहे. आता आपल्याला काम करावे लागते की काय, अशी त्यांना चिंता पडली आहे. पगार मिळण्यासाठी आता काही किमान कार्यक्षमता दाखवावी लागेल की काय, या आशंकेने ते भयभीत झाले आहेत आणि स्वतःच्या बचावासाठी त्यांनी आतापासूनच कांगावा करायला सुरवात केली आहे.
नव्या आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणावर डाव्या चळवळीने मोठे काहूर माजवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर काही वित्तसंस्था यांनी केंद्रशासनाला केलेल्या काही शिफारशींमुळे डाव्या मंडळींना खूप राग आला आहे. सशस्त्र सैन्यावरील खर्च कमी करावा, सरकारी नोकरांच्या महागाई भत्त्याची पद्धत बंद करावी, लायसेन्स, परमिट राज संपवून, प्रशासकीय खर्च कमी करावा, सूट-सबसिड्या बंद कराव्यात, सर्व अर्थव्यवस्था टाकटुकीने आणि कार्यक्षममतेने चालवावी, रुपयाचे मूल्य अवास्तव उच्चीचे ठेवू नये, रेशनची अस्ताव्यस्त वाढलेली व्यवस्था मर्यादित करून, तिचा फायदा फक्त समाजातील दुर्बल घटकांनाच मिळावा अशा शिफारशींवर तर डावी मंडळी तर खूपच दात खातात.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की या शिफारशीत वावगे असे काहीच नाही. आपला घरसंसार टाकटुकीने आणि सुगरणपणे चालविणाऱ्या कोणाही गृहिणीनेसुद्धा शासनाला नेमका हाच सल्ला दिला असता; पण शासनाने सल्ला घेतला गृहिणींकडून नाही, कोणताही व्यवसाय, उद्योगधंदा यशस्वीपणे चालविणाऱ्या कोणा उद्योजकांकडूनही नाही; त्यांनी सल्ला घेतला तो सरकारी उधळपट्टीवर चंगळ मारू इच्छिणाऱ्या पोटभरू अर्थशास्त्रज्ञांकडून आणि म्हणून आज हे साधे शहाणपण जागतिक वित्तीय संस्थांकडून शिकण्याची शासनावर वेळ आली आहे.
अगदी शेवटी शेवटी राष्ट्रीय कृषिनीतीसंबंधी शासनाला मिळालेल्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले असते, तरी बाहेरच्या सरकारकडून अशी कानउघाडणी करून घेण्याची
