अवस्थेतून सन्मान्य आणि प्रतिष्ठित अवस्थेपर्यंत येऊन पोहोचला. 'सर्वश्रेष्ठ नोकरी' अशी परिस्थिती देशात तयार झाली आणि त्यामुळे आठदहा हजार सरकारी नोकऱ्या राखीव करण्याचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा वाटू लागला. संघटित कामगार व्यवस्थेचा भाग बनले आणि आपल्या या कामगिरीवर पाणी पडू नये म्हणून त्यांनी मोर्चे बांधायला सुरवात केली आहे.
"... नवे उद्योगधोरण अमलात आले, तर त्याचा पहिला संघर्ष होणार आहे संघटित कामगारवर्गाशीच. गेल्या काही वर्षांत कामगार वर्गाची क्रांतिप्रणेत्याची भूमिका हरवलेली होती, ती त्याच्याकडे परत घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (पाहा : नवे औद्योगिक धोरण - सिंगापुरी मॉडेल : शरद जोशी - शेतकरी संघटक,६ ऑगस्ट १९९१) नव्या अर्थव्यवस्थेविरूद्ध लढा द्यायला कामगार उभे राहणार हे भाकीत खरे ठरते आहे.
कालपर्यंत कामगारांची चळवळ कष्टणाऱ्याला भाकर मिळवून देण्याची पुरोगामी चळवळ होती. सगळ्या डाव्या चळवळीचा पायाच मुळी कामगार चळवळ हा होता. कामगार संघटना बांधणे हे शेतकरी, शेतमजूर, बलुतेदार, दलित, आदिवासी इत्यादींच्या संघटना बांधण्यापेक्षा खूपच सुलभ आणि सोयीस्कर. त्यामुळे डावी चळवळ कामगार आंदोलनाने आपल्या कब्जात घेतली. आर्थिक परिस्थितीतील परिवर्तन इतके जबरदस्त आहे, की कालपावेतोची कष्टकऱ्यांची पुरोगामी चळवळ आज स्वतःच्या भरलेल्या तुंबडीचे रक्षण करण्याची प्रतिगामी चळवळ बनली आहे. जॉर्ज फर्नाडिससारखे कामगारनेते आता शोषितांचे अग्रणी न राहता, अकार्यक्षम आणि तरीही भरपूर मोबदला घेणाऱ्या व सर्वसाधारण जनतेला सहस्र हस्तांनी लुबाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या टोळ्यांचे नायक बनले आहेत.
एक उदाहरण पाहूया. उत्तर प्रदेशात स्कूटर तयार करण्यासाठी एक कारखाना सरकारने काढला. दीड दोनशे एकर जागा व्यापली. आज तेथील कामगारांची संख्या सहा हजार आहे. स्कूटरना मागणी भरपूर आहे. बजाज, कायनेटिक होंडा यांसारखे उद्योग अत्यंत भरभराटीत आहेत. पण, उत्तर प्रदेशातील या सरकारी उद्योगाला पाचपन्नास स्कूटर विकणेसुद्धा जड जाते आहे. सरकारपुढे पर्याय दोनच आहेत. एकतर, कारखाना बंद करून टाकणे आणि जे काही नुकसान झाले असेल ते अक्कलखाती जमा करणे. दुसरा पर्याय म्हणजे, हा सगळा पसारा बजाजसारख्या एखाद्या खासगी उद्योगधंद्यास विकून टाकणे आणि काही प्रमाणात तरी नुकसानीचा आकडा कमी करणे. पण, येथील कामगारांच्या संघटनेस हे दोन्ही पर्याय मान्य नाही. खासगीकरण झाले तर पगारावर काही कुऱ्हाड येणार
