परकीय भांडवलच नाही तर परकीय तंत्रज्ञानासही दरवाजे खुले करण्यात आले आहे. इतके दिवस एखादे तंत्रज्ञान परदेशाहून आणण्याची गरज आहे किंवा नाही हे उद्योगमंत्रालयातील 'बाबू' ठरवत असत, हे आठवले म्हणजे हसू येते. तंत्रज्ञानाच्या आयातीवरील बंधने देशी तंत्रज्ञानाच्या विकासाकरिता वापरली गेली असती, तर आज भारताचे असे तंत्रज्ञान निदान एकदोन क्षेत्रांत उभे राहिले असते; पण तंत्रज्ञानाची आयात देशी मक्तेदारांच्या सोयीने मर्यादित केली. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत आज स्वातंत्र्यकाळी पाश्चिमात्य जगाच्या जितक्या मागे होता, त्याच्या कितीतरी पट अधिक मागे आहे; पण परकीय तंत्रज्ञानाला दरवाजे उघडून देण्याचा हेतू काय आहे? पाश्चिमात्यांकडून तंत्रज्ञान घ्यायचे ते बहुधा आडगिऱ्हाईकीच असायचे. यंत्रसामग्रीही बहुधा दुय्यम दर्जाची. अशा कारखान्यात भारतीय कामगारांनी तयार केलेला माल परदेशातील बाजारपेठेत स्पर्धेत टिकून राहील ही आशा फोल आहे.
भारतातील मक्तेदारीवरील बंधने ढिली करण्यात आली. कारखानदारीच्या आकारमानावर आता बंधने राहिली नाहीत. आनंदाची गोष्ट आहे; पण त्यामुळे आर्थिक अरिष्ट हटण्यास किंवा त्यावर उपाययोजना करण्यास कशी काय मदत होणार?
भाकीत खरे ठरले
आजपर्यंतचा अनुभव असा, की उद्योगधंद्याची वाढ हीच मुळी भारतातील अरिष्टांची जननी आहे. उद्योगधंदे जितके वाढतील, तितकी यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल यांची आयात वाढेल. भारतातील उद्योगधंदे त्यांना लागणाऱ्या आयातीच्या रकमेपेक्षा अधिक निर्यात करूच शकणार नाहीत. कार्यक्षमता आणि स्पर्धा हा भारतीय उद्योजकांचा मूळ स्वभावच नाही. त्यामुळे नवे धोरण अपयशी होणार, यात माझ्या मनात काहीही शंका नाही. १९८४-८५ मध्ये राजीव गांधींच्या अर्थशास्त्रावर मी एक भाषण दिले होते. ते भाषण लेख म्हणूनही प्रसिद्ध झाले आहे. या विषयाच्या जिज्ञासूंनी तो लेख आजही आवर्जून पाहावा. (राजीव गांधी राजकीय व आर्थिक आढावा, पृष्ठ क्र.१३१, प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश, जनशक्ती वाचक चळवळ) निर्बंधता, स्पर्धा, खुली बाजारपेठ, आधुनिक तंत्रज्ञान या सर्व गोष्टी खऱ्या उद्योजकांना शक्तिवर्धक आणि पौष्टिक वाटतील. भारतीय कारखानदारांना हा खुराक पचणारा नाही. या धोरणाची सुरवात करायची असेल, तर ती शेतीपासून करावी; कारण खऱ्या उद्योजकाचे गुण भारतीय शेतकऱ्याने दाखवून दिले आहेत. भारतीय कारखानदार नव्या धोरणाचे आज स्वागत करतील.
