तोडण्याचा मोठा प्रयत्न राजीव गांधींनी केला. त्यांच्या कारकिर्दीची पहिली तीन वर्षे तरी याच दिशेने पावले टाकली. कारकिर्दीच्या शेवटी मात्र राजीव गांधी पुन्हा जुन्या पठडीकडे वळू लागले होते. त्यांना कदाचित भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या मर्यादा लक्षात आल्या असतील किंवा निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या काळात 'इंडिया'ला खुश करायचे आणि निवडणुका तोंडावर आल्या म्हणजे लोकाभिमुखता दाखवण्यासाठी 'भारता'कडे वळायचे असे कदाचित् त्यांचे राजकारण असावे. मला व्यक्तिशः असे वाटते की अंबाली-पॉल-अर्थशास्त्राविषयी राजीव गांधींचा भ्रमनिरास झाला होता. याला आधार, पुरावा काही नाही. त्यांच्याशी शेती प्रश्नाविषयी आणि आर्थिक विकासाविषयी चर्चा करतेवेळी माझ्या मनांत तयार झालेली ही एक प्रतिमा आहे.
राजीव गांधी गेले, आर्थिक अरिष्ट आले आणि नवे धोरण, नवे धोरण म्हणून जाहीर करत राजीव गांधीनी बासनात गुंडाळून ठेवलेले धोरण पुन्हा एकदा बाहेर काढण्यात आले आहे.
नवीन काहीच नाही
नवीन औद्योगिक धोरणातील कार्यक्रमात नवे असे काय आहे? उदाहरणार्थ, कारखाने उघडणे किंवा वाढवणे यांवरील परवान्यांची बंधने. १९६६ मध्ये माझा एक वर्गमित्र दिल्लीला उद्योगमंत्रालयात काम करत होता. सहज भेटला म्हणून मी त्याला विचारले, 'उद्योग मंत्रालयात तू करतोस तरी काय?' तो म्हणाला, 'रेफ्रिजरेटरच्या उत्पादनाकरिता परवाने देणे हे माझे काम; पण खरे म्हटले तर एकच गोष्ट मी करतो; घरगुती आकाराच्या रेफ्रिजरेटरचा परवाना बिर्लांच्या ऑल्विनखेरीज दुसऱ्या कुणाला मिळणार नाही याची निश्चिती करणे एवढे माझे खरे काम.' समाजवादाच्या नावाखाली नोकरशाहीची पकड वाढवून, या नोकरशाहीचा वापर काही मोठ्या उद्योजकांची मक्तेदारी तयार करण्याकरिता किंवा टिकवण्याकरिता केला जात आहे, हे उद्योगमंत्रालयातील एका साध्या अधिकाऱ्यास २५ वर्षांपूर्वी स्पष्ट झाले होते. उद्योगधंद्यांसाठी परवाना मिळविणे इतके मुश्किल असावे यातील क्रूर विनोद ध्यानात यायला इतका वेळ लागावा? नेहरू-महालनोबीस अर्थकारण धूर्त होते, मूर्ख नव्हते ! ही असली काच लावणारी परवान्याची पद्धत त्यांच्या काळीतरी सोयीची आणि फायद्याची होती, म्हणूनच ही परवान्याची पद्धत अमलात आली आणि इतकी वर्षे टिकली. बाजारपेठ आणि स्पर्धा यामुळे काटकसर आणि कार्यक्षमता वाढते, हे काही त्या वेळच्या शासकांना किंवा उद्योजकांना समजत नव्हते असे नाही; पण बाजारपेठेतील लढतीपेक्षा
अर्थ तो सांगतो पुन्हा/ २८
