पार कोसळून गेले आहे. खुद्द सोव्हियत संघच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्जाच्या अपेक्षेने पाहत असताना डाव्या पक्षांची शासनावर टीका करण्यात मोठी कुचंबणा होते आहे. सोव्हियत संघच उघड उघड पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थेकडे जात आहे. डाव्यांनी आता कोणत्या तोंडाने नाणेनिधीवर किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर तोंडसुख घ्यावे?
सारांश, घराला आग लागली आहे का लावली आहे याचा विचार करण्याच्या परिस्थितीत कोणताच राजनैतिक पक्ष नाही. हे घर बांधतानाच ज्वालाग्राही पदार्थाचे बांधले होते, त्यात स्फोटक पदार्थ भरून ठेवले होते. असे धोक्याचे घर पन्नास वर्षे उभे राहिले, हेच आश्चर्य! आता आग विझवायची तर आहे, पण त्याचबरोबर साऱ्या घराची पुनर्बाधणी करणे महत्त्वाचे आहे, ही दृष्टी कोठेच नाही. आगीचे बंब बोलवा, ही धुमसती आग कशीबशी मिटवा म्हणजे पुन्हा पहिल्यासारखेच आम्ही जगू शकू, अशी औद्योगिक धोरणाची आणि अंदाजपत्रकाची धारणा आहे.
परिवर्तनाची फसकी तुतारी
त्यामळेच, अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याच्या तुताऱ्या अर्थमंत्र्यांनी कितीही फुंकल्या तरी जाहीर झालेल्या धोरणात नवे असे काहीच नाही. आपण जाहीर केलेला कार्यक्रम नवीन दिशेने टाकलेले 'पहिले पाऊल' आहे, असे त्यांनी वारंवार बाजवले, तरी प्रत्यक्षात कार्यक्रमात नवीन असे काहीच नाही. आर्थिक अरिष्टामुळे जनमानस भयभीत झाले आहे. याचा फायदा घेऊन, त्यांनी संजय गांधींच्या काळापासून सुरू झालेला, राजीव गांधींनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या दोन तीन वर्षांत जोमाने पुढे नेलेला आर्थिक कार्यक्रम पुढे नेण्याची तिसरी पायरी गाठली आहे. मनमोहनसिंगांचे अर्थशास्त्र हे इंदिरा गांधींच्या काळापासून सुरू झालेल्या एका नव्या वाटचालीची तिसरी पायरी आहे.
इंदिरा गांधींच्या अखेरच्या वर्षांत उद्योगधंद्यांवरील बंधने ढिली व्हायला सुरवात झालीच होती. मोटारगाड्या आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवरील बंधने उठवायला सुरवात झाली होती. उद्योजकांची एक नवीन पिढी तंत्रज्ञान आणि सामग्रीच्या आयातीवरील बंधने दूर व्हावीत; यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न करत होती. अंबानी, वाडिया ही या उद्योजकांतील फक्त जास्त प्रसिद्ध नावे. अनिवासी भारतीय भारतातील अर्थव्यवस्थेवर पकड मिळवण्यासाठी नेहरूप्रणीत समाजवादी चौकट ढिली करू पाहतच होते. स्वराज पॉल प्रकरण हे अशा प्रकरणांतील सर्वांत ठळक.
उद्योगधंद्यांवरील आयातीवरील आणि तंत्रज्ञानाच्या स्वीकारावरील बंधने