थोडक्यात, कारखानदारीच्या बाबतीत तरी नेहरूप्रणीत नियोजन आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे प्राधान्य नवीन औद्योगिक धोरणाने निकालात काढले आहे.
शासनाच्या सर्व निवेदनात दोन प्रवाह आहेत. एक नेहरू घराण्यचा उदोउदो करण्याचा आणि दुसरा जुन्या धोरणांवर टीका करण्याचा. उद्योगधोरणात जे बदल करण्यात आले आहेत त्यांचा तर्कशुद्ध संबंध कोणत्याही प्रवाहाशी लागत नाही. हे बदल का केले जात आहेत हे उद्योगधोरणाच्या प्रास्ताविकावरून समजून येत नाही. शासनाने तयार केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणावरून स्पष्ट होत नाही आणि अर्थमंत्र्यांच्या अंदाजपत्रकीय भाषणामुळे गोंधळ अधिकच वाढतो. निवेदनातील राजकारण तर असंबद्ध आहेच पण त्यातील अर्थशास्त्रही पुढे मांडलेल्या कार्यक्रमाशी जुळताना दिसत नाही.
अरिष्टाची सोयीस्कर कारणमीमांसा
आजच्या आर्थिक अरिष्टाचे कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर देणे राजकीय दृष्ट्या सोयीस्कर नसेल पण कारणमीमांसा अस्पष्ट राहिल्याने उपायोजनेमध्ये विस्कळीतपणा आला तर ते मोठे धोक्याचे होईल. शासकीय निवेदनावरून सरकारी भूमिका अशी दिसते की नोव्हेंबर १९८० पर्यंत सगळे ठाकठीक होते. गेल्या अठरा महिन्यांतच राजकीय अस्थिरता, चुकीची आर्थिक धोरणे आणि शेवटी, आखाती युद्ध यामुळे हे अरिष्ट ओढवले आहे. अर्थशास्त्रीय विश्लेषणात मात्र आर्थिक अरिष्ट गेल्या अनेक वर्षांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे आले आणि उपाययोजना म्हणून अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली पाहिजे असाही सूर दिसतो.
जनता दलाच्या प्रवक्त्यांचा सूर सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत सर्व काही ठीक होते, सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून म्हणजे राजीव गांधींच्या कारकीर्दीपासून घसरणीला सुरुवात झाली असा आहे. विश्वानाथ प्रतापसिंग इत्यादी मंडळी जोपर्यंत काँग्रेसमध्ये होती तोपर्यंत सगळे काही ठाकठीक होते अशी बतावणी करणे हीही एक राजकीय गरजच आहे. पण मधू दंडवत्यांना याच भूमिकेची री ओढण्याचे वास्तविक काही कारण नव्हते. पण त्यांनीही स्वामींच्या सोयीने आवाज काढला आहे.
भारतीय जनता पार्टीस स्वतःचे असे काही अर्थशास्त्र नाही. किंबहुना, काँग्रेसी अर्थशास्त्र थोडाफार फेरफार केला की भारतीय जनता पार्टीचे अर्थशास्त्र बनते. त्यामुळे फारशी विश्लेषणाची दगदग न करता अडवाणीजींनी सरकारी उपाययोजनेला सर्वसाधारण पाठिंबा जाहीर करून टाकला.
भारतीय जनता पार्टीला अर्थशास्त्र कधीच नव्हते तर डाव्या पक्षांचे अर्थशास्त्र
