लोकसभा निवडणुकीनंतर आपले पहिले अंदाजपत्रक सादर करताना प्रणव मुखर्जींनी खतांवरील अनुदानाच्या पद्धतीत सुधार करण्याची योजना मांडण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या सुधारित योजनेचे फायदे परस्पर शेतकऱ्यांच्याच हाती पडतील असे त्यांनी म्हटले होते. अजूनतरी सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलल्याचे ऐकिवात नाही आणि नवीन अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवसापर्यंत अशी काही योजना प्रत्यक्षात येणे केवळ असंभव आहे.
अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोलियम कंपूमध्ये मुसंडी मारण्याचे धाडस गोळा केले, तर पेट्रोलियम अनुदानांच्या खर्चातही चांगल्यापैकी कपात करता येईल.
दुर्दैवाने, पेट्रोलियम अनुदानाची समस्या आणि जैविक इंधनाचे उत्पादन यांच्याकडे दोन वेगवेगळ्या आणि विभक्त बाबी म्हणून पाहिले जाते. अलीकडेच सरकारने जेव्हा 'साखर नियंत्रण आदेशा'मध्ये दुरुस्ती जाहीर केली, तेव्हा सरकारने जैविक इंधनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची मौलिक संधी गमावली. जैविक इंधनाचे उत्पादन करून, देशातील पेट्रोलियमची किमान ३० टक्के गरज भागवण्याची आणि पर्यायाने खनिज तेलाच्या आयातीची गरज पर्यायाने क्षमता भारताकडे आहे.
कर्जमाफी योजना
केंद्रशासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा संपुआला २००९ च्या निवडणुकांत चांगला फायदा झाला असता, तरी मोठ्या प्रमाणावरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा वाराही लागला नाही, हे आता काही गुपित राहिलेले नाही. या योजनेतून शेतकरी समाजाला प्रत्यक्षात किती लाभ झाला आहे, याचा वस्तुनिष्ठ आणि सर्वंकष आढावा घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटना सातत्याने करीत आहेत. या विषयात सरकारने सखोल अभ्यास करावा, ही एक चांगली कल्पना आहे. त्याचे पहिले पाऊल म्हणजे ही कर्जमाफी योजना तपशीलवार आणि काटेकोर अशा संगणकीय आज्ञावलीमध्ये (Computer Software) रूपांतरित करणे आणि त्यानंतर कर्जमाफी योजनेच्या लाभधारक शेतकऱ्यांची विगतवारी करून, त्यांतील काही नमुने अभ्यासासाठी घ्यावे. त्या नमुन्यांतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा प्रत्यक्षात मिळालेला लाभ आणि वरील संगणकीय हवा असलेला लाभ यांची तुलना करणे.
शेतीमालाच्या किमती
शेतीमालांच्या वाढत्या किमती हे संपुआ सरकारसमोर उभे ठाकलेले आव्हान आहे आणि म्हणून अर्थमंत्र्यांना या वाढत्या किमतीबद्दल जास्त चिंता आहे. अन्नधान्याच्या तुटवड्याचे खापर कृषिमंत्री दुष्काळाच्या माथी मारू पाहत आहेत;
