अनपेक्षित क्रूर रूप धारण केले आहे. २००९ च्या खरीप हंगामात मोसमी पाऊस उशिरा आल्याने किमान एक आणि अनेक प्रसंगी दोन पेरण्या वाया गेल्या. सुदैवाने, उशिरा आलेल्या पावसानंतर असाधरण धुवांधार पाऊस झाला नाही. तसे झाले असते, तर सरकारी यंत्रणेची त्रेधातिरपीट उडाली असती.
तसे झाले नाही म्हणून वाया गेलेल्या बियाण्यांच्या बदली बियाणे पुरवण्याचे काम फक्त सरकारी यंत्रणेला करावे लागले. उशिरा आलेल्या मोसमी पावसानंतर जर का धुवाँधार पाऊस झाला असता, तर तशा परिस्थितीत देशातील वेगवेगळ्या कृषिविभागांसाठी पर्यायी पीकपद्धतीचा विचार करावा लागला असता. अशा प्रसंगाला तोंड देण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या सरकारी यंत्रणेकडे काहीच सज्जता नाही.
२०१०च्या पावसाळ्यात वरुणदेवाचा काय आणि कसा कोप होईल, याची कोणालाच कल्पना नाही. कोपनहेगन हवामान परिषद बचावात्मक खेळींनीच संपली; चर्चेत हरितगृह वायूउत्सर्जनाच्या मुद्द्यावर अडसर असल्यामुळे या परिषदेत हवामानाच्या आघाडीवर काही मोठे सुधार होतील याची अपेक्षाही नव्हती.
'आकाशाखालील शेती' आणि 'निसर्गाच्या लहरीवरील शेती' यांचे दिवस संपले आहेत, हे उघड दिसते आहे. या आकस्मिक प्रसंगाबाबत युद्धपातळीवर पावले उचलण्याचा सुजाणपणा अर्थमंत्र्यांनी दाखवावा, अशी अपेक्षा करण्यात काही गैर ठरणार नाही.
नवीन शेती
आकाशाखालील व निसर्गाच्या कृपेवरील शेतीच्या ठिकाणी नवीन प्रकारची शेती करण्यासाठी काचगृहे, पॉलीहाऊस किंवा तत्सम व्यवस्था सज्ज करावी लागेल. ते जमत नसेल, तर हवामानाच्या सर्व अतिरेकांमध्ये तगून राहू शकेल आणि रुजण्यालायक परिस्थितीचा सुगावा लागेपर्यंत सुप्तावस्थेत राहू शकेल अशा बहुस्तरीय अवगंठित (Multi-layer coated) बियाण्यांचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. बहुस्तरीय अवगुंठित बियाण्याचे तंत्रज्ञान तसे फार महाग नाही; पण प्रश्न असा आहे, की अशी झेप घेण्याची अर्थमंत्र्यांची इच्छा असेल का?
रासायनिक खते व पेट्रोलियम अनुदाने
दशकानुदशके रासायनिक खते व पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यासाठी दिली जाणारी अनुदाने म्हणजे सरकारी खजिन्यावरील भारी बोजा ठरला आहे. मागच्या वेळी,
