संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे ६ जुलै २००९ रोजी बरोबर ११ वाजता प्रणव मुखर्जी - संपुआचे नवे वित्तमंत्री यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरवात केली. प्रणवदा हे जुने कसलेले वित्तमंत्री आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळातही ते वित्तमंत्री होते आणि त्यांच्या अमदानीतील शेवटचा अर्थसंकल्पही त्यांनीच सादर केलेला होता. इंदिरा गांधींच्या काळात झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दल त्यांनी आपल्या भाषणात जे प्रशंसोद्गार काढले, ते म्हणजे केवळ स्वत:च्याच पाठीवर थाप मारून घेण्याचाच प्रकार होता.
या अर्थसंकल्पासंबंधी सर्वच जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. एका बाजूला जागतिक आर्थिक मंदीची लाट, त्यातून हिंदुस्थानवर ओढवलेले बेकारीचे संकट आणि काही प्रमाणामध्ये दिवाळखोरीचे संकट या सगळ्यांना तोंड देण्याकरिता नवीन सरकार काय औषधी शोधून काढते, यासंबंधी उत्सुकता होतीच. दुसऱ्या बाजूला २००९ सालच्या निवडणुका संपुआने जिंकल्या, त्या 'आम आदमी'च्या घोषणेने जिंकल्या. मंदीच्या लाटेवर आम आदमीचे भले करण्याचा कार्यक्रम घेतला, तर त्यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थेमध्ये मुबलक प्रमाणात पैसा सोडला जाईल आणि त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये गिऱ्हाइकी वस्तूंची मागणी वाढून, मंदीची लाट थोपवायला काही प्रमाणात मदत होईल असा निवडणुकीतील संपुआच्या प्रचारकांचा आग्रह होता.
प्रणवदांच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थातच मतदारांचे उतराई होण्याकरिता 'आम आदमी'च्या भल्याच्या कार्यक्रमांची लयलूट आहेच आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असो, इंदिरा आवास योजना असो, रस्ते बांधणी योजना असो, आरोग्य योजना असो - त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा सामान्य माणसाच्या
