पुस्ती जोडली पाहिजे, की ज्यामुळे त्या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार, कोणाला मिळणार नाही, याबद्दल 'जर-तर'चा काही संदेह राहणार नाही. हे करण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे सध्याच्या योजनेत वेगवेगळी जमीनधारणा असलेले कर्जदार शेतकरी आणि कर्ज देणाऱ्या विविध प्रकारच्या धनको संस्था यांमध्ये जे भेद केले आहेत, ते सर्व काढून टाकणे होय.
लोकसभेच्या या निवडणुकीतील काँग्रेस पक्षाच्या यशात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मोठा वाटा आहे. प्रत्यक्षात या योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव मिळालाच; पण त्याहीपलीकडे शेतीतील श्रमबाजारपेठेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. शिवाय, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील, सर्वसामान्यांमध्ये मेहनत करून पैसे कमवण्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात अनास्था तयार झाली. काम न करताच, कमी का असेना, थोड्याफार उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या या योजनेऐवजी ज्या लोकांना केवळ काबाडी न करता काही उद्योगव्यवसाय उभा करून, आपले जीवनमान सुधारायची इच्छा आहे, अशा लोकांना अगदी 'अक्कलखाती खर्च' म्हणून बऱ्यापैकी बीजभांडवल पुरवून, संधी देणारी योजना अधिक उपयुक्त आणि फलदायी ठरू शकेल. कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरीचे दर आणि कामाचे दिवस असे असता कामा नयेत, की ज्यामुळे ज्या क्षेत्रातील ४० टक्के लोक आधीच दुरवस्थेमुळे त्यातून सुटण्याची संधी शोधीत आहेत, त्या शेतीक्षेत्रातील मजुरांच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होईल.
गतिमान औद्योगिकीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ) आणि जागतिक तापमानवाढ यामुळे शेतीक्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाची क्रांती अपरिहार्य आहे. या परिस्थितीत, शेतीक्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल असे काही मार्ग काढणे महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी, शेतकऱ्यांसाठी 'निर्गम धोरणा (Exit Policy)'चीही आखणी झाली पाहिजे; ज्या योगे, बाजारपेठेच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या या नव्या युगात शेतीत आपला निभाव लागणार नाही असे वाटणाऱ्या शेतकऱ्यांना अन्य उद्योगव्यवसायात आपले नशीब अजमावण्यासाठी शेती सोडणे शक्य व्हावे आणि ज्यांच्याजवळ नव्या युगाचे आव्हान पेलण्याइतकी तंत्रज्ञानाची जाण, व्यवस्थापकीय क्षमता आणि भांडवल आहे, त्यांना - ते शेतकरी असोत की बिगरशेतकरी - शेतीक्षेत्रात उतरणे शक्य व्हावे.
(६ जून २००९)
◆◆
