ग्राहक अन्नधान्याच्या कमी किमतीला प्राधान्य देतो, तर ग्रामीण ग्राहकाला शेतीमालाच्या किमती अधिक हव्या असतात; कारण त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नात वाढ होते हे पूर्णपणे ध्यानात न घेताच, आतापर्यंत किमतीविषयक धोरणे आखली गेली.
शेतीमालाचा वायदेबाजार ग्राहक आणि उत्पादक यांच्या किंमतविषयक हितसंबंधांचा समतोल सांभाळून, व्यापार करण्यावर बेतलेला असतो, एवढेच नव्हे, तर त्यामुळे शेतीमधील गुंतवणुकीच्या सुधारणेला वाव मिळतो. दुर्दैवाने, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार, काहीही कारण नसताना, काही शेतीमालांच्या वायदेबाजारावर बंदी घालण्याचे धोरण राबवीत आले आहे. त्याही उपर, या सरकारने मागच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वायदेबाजारावर अवाच्या सवा उलाढाल कर (Commodity Transaction Tax) लादण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. अजूनही प्रलंबित असलेला हा प्रस्ताव पूर्णतः आणि रोखठोकपणे रद्द केला गेला पाहिजे.
सेन कमिटी अहवाल २००८ मध्ये सुचविल्याप्रमाणे 'वायदेबाजार मंडळ विधेयक' जलदगतीने मंजूर होण्याच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांना वायदेबाजारातील व्यापारात उतरण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा २५ किलो धान्य (गहू, तांदूळ) ३ रुपये प्रति किलो दराने देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या लोकसभा निवडणूक २००९च्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. यामुळे धान्य बाजारपेठेचा मोठा भाग पडेल किमतीच्या अमलाखाली राहील. भारतीय अन्नमहामंडळाचा धान्य साठवणुकीचा आणि देखभालीचा प्रतिकिलो खर्च १ रुपया ५० पैसे इतका प्रचंड असल्यामुळे, ३ रुपये किलोने धान्य द्यायचे तर वितरकांना मोठ्या प्रमाणात किंमत अनुदान देणे भाग पडेल. अर्थातच, जागतिक व्यापार संस्थेच्या सदस्य देशांचा त्याला मोठा विरोध तर होईलच, शिवाय शेतीच्या अनुदानासंबंधी भारतीय शिष्टमंडळाने या संस्थेत आजवर घेतलेल्या भूमिकेलाही बाधा येईल.
सरकारच्या शेतीविरोधी किंमत धोरणांनी शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारीपणाची आणि आत्महत्येची पाळी आणली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमुळे बँकांना आपली कुंठित मालमत्ता (NonPerforming Asset) मोकळी करता आली, हे खरे; पण या योजनेने शेतीक्षेत्रातील हताशपणात काही घट झाली नाही. या कर्जमाफी योजनेला अधिक सुटसुटीत
