नव्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प, एका बाजूला आतंकवादाचे वादळ जमा होण्याच्या आणि दुसऱ्या बाजूला जागतिक आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आखला जाणार आहे. या परिस्थितीतही हा अर्थसंकल्प काही भरघोस आधार देईल अशी आम आदमीची अपेक्षा असणार, हे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट आहे. अर्थात, अशी धोरणे आखली, तर त्यांना पुरेसा आधार देतील अशी गुंतवणूक व उद्यमउपक्रम यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखणे आवश्यक आहे. नवे संपुआ सरकार डाव्या आघाडीच्या छळापासून मुक्त झाल्यामुळे त्याला आपली धोरणे ठरविताना बराच मोकळेपणा मिळणार आहे, ही एक जमेची बाब आहे.
मागच्या अर्थसंकल्पातील चुका काढून टाकणे, ही नवा अर्थसंकल्प आखण्याची चांगली सुरवात ठरेल.
अनेक दशके भारतीय शेतीला उणे सबसिडीचा त्रास भोगावा लागला, याबद्दल आता काही वाद उरला नाही. उणे सबसिडीच्या अमलामुळे शेतकऱ्यांच्या माथी गरिबी, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या आल्या आणि शेतीक्षेत्रात भांडवलाची चणचणही निर्माण झाली. तोट्याच्या धंद्यात गुंतवणूक करणे कोणालाच रुचत नाही. त्यामुळे, शेतीक्षेत्रात (खासगी व सार्वजनिक - दोन्ही प्रकारच्या) गुंतवणुकीचा अभाव, तर शेअर बाजार मात्र दुय्यम आणि तिय्यम दर्जाच्या क्षेत्रांतील पैशाने धष्टपुष्ट झालेला आहे, हे समजण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांचे बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य तत्त्वतः मान्य करणे, हा शेतीक्षेत्रावरील उणे सबसिडी हटविण्याचा एकमेव मार्ग आहे. शेतीमालाच्या किमती पाडण्याच्या उद्देशाने राबवली जाणारी धोरणे आणि मार्ग बंद केले आणि ग्राहकाच्या व उत्पादकांच्या हितसंबंधात बळकट समतोल साधला, तर शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. शहरी