आधाराने संसदेच्या सभागृहाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून, हक्कभंगाचा प्रस्ताव धुडकावून लावण्यात यशस्वी होतीलही, कदाचित.
पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच डॉ. मनमोहन सिंगांनी 'संपूर्ण देश कारखानदारी माल आणि शेतीमाल या दोहोंचीही एकमय बाजारपेठ बनवण्याचे' मनोरथ मांडले होते. वित्तमंत्री, बाजारपेठेच्या सर्व प्रकारांना विरोध करण्याची आण घेतलेल्या घटकांच्या प्रभावाखाली वायदेबाजाराला झिडकारून टाकीत आहेत, संसदेच्या सभागृहांचे कामकाज सुरू असताना संसदेबाहेर दूर माद्रिदसारख्या ठिकाणी धोरणात्मक घोषणा करून, संसदेला धाब्यावर बसवतात आणि वायदेबाजाराच्या संबंधात संसदेला धादांत खोटी माहिती पुरवतात, हे पंतप्रधानांच्या त्या मनोरथांबरोबर कसे राहू शकते?
वित्तमंत्र्यांचा बाजारपेठविरोध फारच पुढे गेला आहे आणि बऱ्याच काळापासून चालू आहे. आपल्या दूरदृष्टीच्या मनोरथापासून ढळण्याचे समर्थन करण्यासाठी 'आघाडी धर्मा'ची सबबही आता पंतप्रधानांना सांगता येणार नाही; बाजारपेठेचे वैरी आता त्यांच्या पाठीवरून उतरले आहेत. त्यांनी आता गरिबांच्या स्वयंघोषित कैवाऱ्यांच्या कर्कश कलकलाटाकडे लक्ष देण्याऐवजी आपले सगळे धारिष्ट्य गोळा करून, आपला 'आतला आवाज' ऐकावा आणि आपल्या मनोरथांच्या दिशेने पाऊल उचलावे हेच उचित ठरेल.
(मूळ इंग्रजीवरून रूपांतरित)
(२१ सप्टेंबर २००८)
◆◆
