भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे. श्रम मंत्रालयाने अलीकडेच 'कामकरी वर्गाचे कौटुंबिक उत्पन्न व खर्च' यासंबंधीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार, पगारदार आणि मजुरकरी वर्गाच्या मासिक उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या वर्गांचा कौटुंबिक अन्नधान्याचा खर्च घटत चालल्याचेही या अहवालात नोंदवले आहे. यावरून, शहरी ग्राहकाचा केवळ बँकेकडून होणारा पतपुरवठा कमी करून भागणार नाही, तर त्यांच्या उत्पन्नालासुद्धा आवर घालणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते. त्याशिवाय, शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या उद्देशाने राबवलेली सर्व धोरणे अनाठायी असल्याचे संख्याशास्त्रीय दृष्टीने सिद्ध झाले आहे. पण, हमखास ठराविक उत्पन्न मिळविणाऱ्या गटांच्या उत्पन्नात कपात करण्याची धोरणे आखणे संयुक्त पुरोगामी आघाडीला रुचणारे नाही, कारण मग त्यांच्या 'सर्वसमावेशक विकास' सिद्धांताचा फुगाच फुटेल.
गावाला साथीच्या रोगातून अजूनही वाचवता येईल; पण कोडे पडते की : वेशीपाशीच अडून गावाच्या सर्वनाशाला कारणीभूत होण्याऐवजी हे विद्वान वैद्यराज सरळसरळ रोगाच्या मुळालाच हात घालून उपचार सुरू का करीत नाहीत?
(मूळ इंग्रजीवरून अनुवादित)
(६ जुलै २००८)
◆◆
