Jump to content

पान:अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha).pdf/146

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

मोसमी पाऊस अगदी वेळेवर होऊनसुद्धा, त्यांच्या मनात अधिक उत्पादन किंवा अधिक पिके घेण्याचा उत्साहच वाटत नव्हता. दुरवस्थेच्या टोकावर पोहोचलेल्या अशा बहुसंख्य लोकांची परिस्थिती सुधारण्यात या वैद्यराजांना काही स्वारस्य नाही, हे स्पष्ट दिसत होते आणि मग, एकाएकी महागाईच्या दराने दोन अंकांत उडी मारली आणि तो ११ टक्क्यांच्या वर पोहोचला. विशेष म्हणजे या काळात शेतीमालांच्या किमतीच्या वाढीचा दर उणे होता आणि कल्पनाशक्ती कितीही ताणली, तरी या दोन अंकी महागाईवाढीचे खापर विद्वान डॉक्टरांना कृषिखात्याच्या भारवाहू मंत्रिमहोदयांच्या माथी फोडणे असंभव होते. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली, की आपलाच शिरच्छेद व्हावा यासाठी जनतेचा गदारोळ होईल, या भीतीने राणीसाहेब 'वैद्यराजांचा शिरच्छेद करा,' असा आदेश देतात की काय असे वाटावे.
 शेवटी वैद्यराजांना आपले सगळे आकस आणि प्रतिष्ठेच्या कल्पनांना मूठमाती द्यावी लागली. महागाईचा हा जो काही दणका बसला आहे, तो प्राथमिक गरजेच्या वस्तूंच्या चढ्या किमतींमुळे नाही, तर संपुआच्या 'सर्वसमावेशक विकासा'च्या धोशाखाली सरकार शहरी ग्राहकाच्या हाती जी अफाट क्रयशक्ती ओतत आहे, ते यामागचे खरे कारण आहे, हे या विद्वान वैद्यराजांना माहीत नाही असे नाही. 'सर्वसमावेशक विकास' या डळमळीत जिन्यावरूनच राणी सिंहासनावर पोहोचली आहे आणि तिचा रोष ओढवून घ्यायला नको; म्हणूनच केवळ वित्तमंत्री या दुरवस्थेच्या मूळ कारणाचा वेध घेण्याचे जाणूनबुजून टाळत आहेत.
 शेवटी, विद्वान डॉक्टरांनी चलनसंकोचाचे पारंपरिक उपाय योजण्याची सुरवात केली आहे. व्याजदर सर्वांगांनी वाढणे आणि कर्ज अधिक महाग होणे यांचे संकेत देणाऱ्या सीआरआर (Cash Reserve Ratio) आणि रेपोरेट (बँकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पमुदत कर्जाचा व्याज दर) यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. त्यामळे एखादी नवीन उपाययोजना करण्यामुळे.बँकेच्या उधारीने प्राप्त होणाऱ्या ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवरच विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. किमतीच्या आघाडीवर नजीकच्या भविष्यात, निदान नवीन खरिपाचे पीक हाती पडेपर्यंत तरी काही सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. खरिपाची पिके हाती लागल्यावरच किमती थोड्याफार कमी होण्याची आशा करता येईल.

 वित्तमंत्रालयाकडून आलेल्या संकेतांनुसार चलनविषयक किंवा आर्थिक धोरणाचा प्रस्ताव सध्याच्या कठीण परिस्थितीला तोंड देण्यास पुरेसा नाही असे

'अर्थ' तो सांगतो पुन्हा / १४७