शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या समस्येला केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम् जेव्हा जेव्हा हात लावतात, तेव्हा तेव्हा ते त्यात अधिकाधिक अडकत जातात, त्यातून ते स्वतःला सोडवू शकत नाहीत आणि ती समस्या झटकूही शकत नाहीत.
संपूर्ण शेतकरी समाजाच्या बोकांडी बसलेला कर्जबाजारीपणाचा हा ब्रह्मराक्षस मुळात उभा कसा राहिला? दशकानुदशके अधिकारावरील लोक यासाठी किफायतशीर जमीनधारणा, हवामानाचा लहरीपणा, किडीकीटकांमुळे होणारी हानी, व्याजाचे अवास्तव भरमसाट दर, शेतकऱ्यांचा अशिक्षितपणा, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा बिगरशेती कामांसाठी वापर, कमी उत्पादन व उत्पादकता, दारू व इतर मादक द्रव्यांचे व्यसन, शेतकरी समाजाचा निव्वळ आळशीपणा इत्यादी विविध घटकांना दोषी धरत आले आहेत. भारतीय कृषिअर्थशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांमधून शेतकऱ्यांबद्दलची ही द्वेषबुद्धी दशकानुदशके चालत आली आहे. १९९० च्या सुमारास मात्र या द्वेषबुद्धीचे पितळ उघडे पडले.
जागतिक व्यापार संघटनेकडे भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या संबंधी जी आकडेवारी सादर केली, त्यावरून भारतीय शेतकऱ्याचे दारिद्र्य आणि वर्षानुवर्षे साचत आलेल्या ज्या कर्जाच्या बोजाखाली तो भरडला जातो आहे, ते कर्ज याचा ठपका त्याच्यावर ठेवणे चुकीचे असल्याचे प्रकाशात आले. त्यासाठी आजवर शेतकऱ्याला दोष देत आलेल्या सर्व अर्थशास्त्यांना आणि सर्व राजकीय पक्षांना आपले शब्द मुकाटपणे गिळून कबूल करावे लागले, की एकापाठोपाठ एक सर्वच सरकारांनी शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याची हाती असलेली सर्व हत्यारे चालवून, देशातील बाजारपेठेत शेतीमालाच्या किमती पाडण्याच्या कारवाया केल्या; त्यामुळेच