अन्नमहामंडळ (FCI)'.
(४) दारिद्र्यरेषेखालील आणि दारिद्र्यरेषेच्या वरील फारच थोड्या लोकांना लाभणारी आणि ३६ ते ५०% गळतीसाठी कुख्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अर्थात रेशनिंग या नेहरूप्रणीत शेतकरीविरोधी धोरणांच्या संस्थांचे पुनरागमनच होणार आहे.
या उपाययोजना परिस्थिती फक्त अधिकच बिघडवणार आहेत. सरकार जाणूनबुजून डोळ्यावर पट्टी बांधून घेत आहे आणि बाजारपेठेचा फायदा डावलून चालण्याचा प्रयत्न करीत आहे; त्यामुळे आज ना उद्या ते धडपडणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
देशाला आजच्या हवालदिल अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी अगदी वेगळीच संरचना आखायला हवी :
(१) हंगामाच्या वेळी आपल्या मालाला काय भाव मिळू शकेल, याचे संकेत देणाऱ्या वायदे बाजारावरील सर्व निर्बंध हटविणे.
(२) गोदामांची यंत्रणा आणि गोदामाच्या पावत्या विनियोगाचे साधन म्हणून उपयोगात आणणारी यंत्रणा;
(३) परदेशी थेट गुंतवणूक आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक यांना शेतीमालांच्या बाजारात मुक्तद्वार ठेवणे, ज्यामुळे सेबी (SEBI) ने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जो चमत्कार घडवून आणला, तसाच चमत्कार होणारा भरपूर पतपुरवठा आणि गुंतवणूक यांच्या साहाय्याने शेतीतसुद्धा घडून येईल.
दुर्दैवाने, सत्तेवर बसलेल्या राजकारण्यांत दूरदृष्टीचा अभाव असल्याने त्यांना अनेकवेळा अयशस्वी झालेल्याच योजना परत परत दिसतात आणि त्यांच्याच प्रयोगाचा ते पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करतात. भविष्यात अधिक फायदेशीर ठरणाऱ्या कोणत्या तरी कामाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा साधासुधा कार्यक्रम न करता, अखेरी सरकार काहीतरी करीत आहे, अशी मतदारांची समजूत होऊ शकेल अशा बाजारपेठेच्या राष्ट्रीयीकरणासारख्या धसमुसळ्या योजना राबविण्याचा पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करणे राजकारणी पसंत करतात. म्हणूनच, विरोधकांना शाब्दिक वादविवादात हरविण्याचा नाद सोडून, संयुक्त पुरोगामी आघाडी महागाईच्या दरातील सध्याची वाढ ही चुकांची अंतरिम दुरुस्ती करण्याची संधी मानतील अशी आशा निर्माण होण्याची शक्यता नसल्यातच जमा आहे.
(मूळ इंग्रजीवरून भाषांतरित)
(२१ एप्रिल २००८)
◆◆
