शंका व्यक्त करू लागले. त्यातल्या त्यात प्रभावी स्वयंसेवी संघटना युक्तिवाद करू लागल्या आहेत, की या विषयावर चर्चा करणे सयुक्तिकच आहे, फक्त 'अन्नसुरक्षा' म्हणताना त्यात फक्त अन्नाची प्रत्यक्ष उपलब्धता एवढेच न धरता, जनसामान्यांची क्रयशक्ती, इंधन व पाणी यांची उपलब्धता, साक्षरतेचा प्रसार आणि अगदी महिलांचे सक्षमीकरण या बाबीही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ४० आणि ५० च्या दशकांत 'अन्नाचा तुटवडा' हे गंभीर संकट होते, ते आता तसे राहिले नाही, हे स्पष्ट आहे.
अचानक, गंभीर चर्चांमधील हा सुसंस्कृतपणा तडिपार झाला आहे. अन्नअसुरक्षितता, तुटवड्याची शक्यता, मोठ्या प्रमाणावर उपासमार आणि दुष्काळ हाताच्या अंतरावर येऊन ठेपलेली दुःस्वप्ने वाटू लागली आहेत. आठवड्याच्या आठवड्याला ७.४१% दराने वाढणाऱ्या महागाईने लोकानुरंजनी 'आम आदमी' अर्थशास्त्र किमती स्थिर राखणे आणि विकास या दोहोंशी विसंगत असल्याचा संपुआ गोटाला साक्षात्कार झाला आहे. तरीही, 'इंडिया शायनिंग'कडे आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही याबद्दल अंधुकसेही भान त्यांना आले असावे असे वाटत नाही.
संपुआच्या डाव्या समर्थकांकडे महागाईवर उपाययोजना करण्यासाठी देण्यासारखा सल्ला ठराविक ठोकळेबाज सल्ला देण्यासारखा आहे :
निर्यातबंदी करा आणि स्वस्त आयातीला मुक्तद्वार ठेवा;
स्थानिक शेतीमालाचे बाजार पाडा आणि व्यापारी आस्थापना व गोदामांवर धाडी घाला आणि अखेरी,
पगारदारांची मिळकत वाढवा.
मागच्या दोन आठवड्यांत सरकारने हे सर्व उपाय योजून पाहिले आहेत. पण, महागाईने त्यांना काही दाद दिली नाही. पूर्वी श्रीमती इंदिरा गांधींनी प्रयत्न केला होता, त्याचप्रमाणे संपुआ सरकार अन्नधान्याच्या बाजारपेठेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा अधिकृतपणे विचार करत आहे. सरकार सर्वांगीण विकासाची 'आम आदमी' सरंचना स्थापित करीत आहे असे दिसत आहे; त्यामुळे
(१) नावाला 'किमान आधारभूत किंमत; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला मिळू शकणाऱ्या जास्तीत जास्त किमतीची शिफारस करणारा 'कृषी उत्पादनखर्च व किंमत आयोग'.
(२) शेतीमालाचे बाजारभाव पाडण्यास कारणीभूत होणाऱ्या सर्व निर्बंधांचा दारूगोळा,
(३) अकार्यक्षमता आणि सांडलवंड यांचा अक्षम्य उच्चांक गाठलेले 'भारतीय
