अर्थमंत्र्यांनी स्वतंत्र दान दिले आहे.
अर्थमंत्र्यांची 'मागासलेपणा'ची व्याख्या आर्थिक व्यवसायाऐवजी जन्माच्या आधारे केलेली दिसते.
शेतकऱ्यांसाठी वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात, देऊनदेऊन गुळगुळीत झालेल्या पोकळ वचनांचा धबधबाच पडला आहे.
राष्ट्रीय किसान आयोगाने सादर केलेला राष्ट्रीय कृषिनीतीचा मसुदा विचाराधीन आहे.
ग्रामीण कर्जबारीपणाच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. आर. राधाकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल अजून तयार व्हायचा आहे.
विदर्भात ज्या योजना अत्यंत वाईट तऱ्हेने अपयशी ठरल्याष्ट्द त्यांच्याच धर्तीवर देशातील इतर भागांसाठी विशेष योजना आखण्याबाबत जाता जाता उल्लेख करण्यात आला. या योजनेचा विस्तार करण्यासंबंधी किंवा त्यासाठी वाढीव तरतूद करण्यासंबंधी काही प्रस्ताव नाही.
डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी उत्तम बियाणे विकास कार्यक्रम, चहाच्या उत्पादनवाढीसाठी कार्यक्रम आणि निधी, वर्धितगती सिंचन लाभ कार्यक्रम, जलस्रोत पुनर्भरण व दुरुस्ती, जलस्रोत व्यवस्थापन यांचा फक्त उल्लेख केला गेला.
कृषी विस्तार योजना परिणामकारक करणे आवश्यक आहे याची नोंद घेऊन, त्याची जबाबदारी कृषिमंत्रालयावर टाकण्यात आली; कृषिमंत्रालयाने राज्यसरकारांशी सल्लामसलत करून, नवीन कार्यक्रम आखावा आणि त्यानुसार 'प्रशिक्षण भेट' योजनेत सोयीस्कर बदल करून ती राबवावी. म्हणजे, नवीन प्रस्ताव नाही आणि नवीन तरतूदही नाही.
खतांच्या अनुदानांच्या बाबतीतही अर्थमंत्र्यांनी, खत शेतकऱ्यांच्या हाती परस्पर पोहोचविण्याची पर्यायी पद्धत शोधण्याचा आपला पवित्र मनसुबा जाहीर केला आणि त्यासाठी खतउद्योगाच्या सहकार्याने अभ्यास करणार असल्याचे सांगितले.
कृषी विमा, नाबार्ड, ग्रामीण संरचना विकास यांसाठी केलेल्या तरतुदी किरकोळ आहेत.
पीककर्जावरील व्याजाचा दर ७ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, शेतीमाल व निविष्टांच्या दर्जाची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांचे जाळे उभारणे, प्रत्येक गावाला सहभागी करून घेणारे माहिती तंत्रज्ञानाच्या केंद्रांचे जाळे, तसेच शेतकऱ्याचे शिवार आणि ग्राहकाचे स्वयंपाकघर यांचा परस्पर संपर्क जोडून,
