राजकीय कुरघोडी करायची असेल किंवा आर्थिक व वित्तीय धोरणे राबविण्यात त्यांना आलेल्या अपयशाची माळ अडकवण्यासाठी 'बळीचा बकरा' गाठायचा असेल.
वायदेबाजारात विकला जाणारा आणि इतरत्र विकला जाणारा माल यांच्या किमतीत फारसा फरक नसतो, हे दाखविणारे संख्याशास्त्रीय पुरावे अनेक सापडतील.
काही दिवसांपूर्वीच सरकारच्या दडपणामुळे बऱ्याच कंपन्यांनी गहू खरेदीच्या बाजारपेठेतून माघार घेतली आणि गहू खरेदीबाबत बदनाम झालेल्या भारतीय अन्नमहामंडळाला रान मोकळे करून दिले. आता गव्हाच्या वायदेबाजारावर बंदी आल्यामुळे तर शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीतच अन्नमहामंडळाकडून पिळवणूक करून घेतल्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. पंजाब, हरयाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या भागातील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारने घातलेल्या या बंदीला विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे, याची अर्थमंत्र्यांनी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नोंद घ्यावी; शेतकरी अन्न महामंडळाच्या खरेदी केंद्रावर बहिष्कार घालणार आहेत. अर्थमंत्र्यांनी खोडी काढून, शेतकऱ्यांना आव्हान दिले आहे. परिणामी, पंजाब, हरयाना इत्यादी राज्यांतील शेतकरी आणि सरकार यांच्यात गहू खरेदीच्या येत्या हंगामात घनघोर लढाई जुंपणार आहे.
अर्थमंत्री आपला अर्थसंकल्प पंजाबमधील निवडणुकांचे निकाल लागायच्या आधी एक दिवस सादर करण्याऐवजी निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी करीत होते, हे काँग्रेस पक्षाचे नशीबच म्हणावे लागेल.
ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा तात्पुरता आणि वरवर बदलण्याच्या 'भारत निर्माण' कार्यक्रमाच्या तपशिलांची जंत्री वाचणे तसे सोपे काम आहे. हा खेळ सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक भाषणात केला जातो, मग ते भाषण लाल किल्ल्यावरचे असो की राजपथावरचे; सेंट्रल हॉलमधील असो की संसदेमधील. आतापर्यंत, मोठा गाजावाजा केला असला, तरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजे प्रचंड अपयश हे स्पष्ट झाले आहे; ही योजना म्हणजे नोकरशाहीची लुच्चेगिरी, नोंदींची जुळवाजुळव आणि गरिबांच्या मनात आळशी वृत्तीचे रोपण करण्याचा उपक्रम ठरली आहे.
या योजनेच्या बाबतीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी स्वतंत्र निवेदन केले, ही लक्षणीय बाब आहे. अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक (मुस्लिम समाजासाठी संपुआच्या परिभाषेतील न दुखावणारा सौम्य शब्द), महिला, ईशान्येकडील भाग आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग यांच्यासाठीही
