भाषणात दिले आहे. शिवाय, राज्यशासनांकडून हे काम करण्यासाठी 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग'ही घेण्यात येईल. म्हणजे एकूणात 'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र'! थोडक्यात, गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकानंतर सिंचनासाठी काही फारसे झाले नाही आणि येत्या वर्षातही फार काही होणे शक्य दिसत नाही.
गेले वर्षभर केंद्रीय वित्तमंत्री आणि कृषिमंत्री 'सरकारने शेतीक्षेत्रासाठी वाढीव कर्ज उपलब्ध केले आहे, असा डांगोरा पिटीत आहेत. काहीही वाद न घालता, हे असे कर्ज उपलब्ध झाले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हातीही ते सहजासहजी पडू शकते आहे, असे गृहीत धरले, तरी एक प्रश्न पडतो, की सरकारने शेतीचे रूपांतर अर्थव्यवस्थेऐवजी 'कर्जव्यवस्थे'मध्ये करण्याचे ठरवले आहे काय? कालांतराने फायद्यात जाणाऱ्या उद्योगाच्या दृष्टीने कर्जाची हप्तेबंदी करणे उचित होऊ शकेल. पण, शेती हा मुळातच तोट्याचा व्यवसाय आहे. त्यासाठी आणखी पैसा पुरवणे, हे सरकार ते शेतकरी यांमधल्या यंत्रणेलाच लाभदायक होईल. अधिक कर्ज उपलब्ध करणे म्हणजे अजून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना आत्महत्येकडे ढकलण्यासारखे होईल. गेल्या वर्षी शेतीकर्जाच्या रकमेत ८०,००० कोटींपासून १,३१,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ खरोखरीच सरकारखाती खर्च झाली असेल आणि तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढल्या असतील, तर यंदा शेती कर्जाची रक्कम १,४१,००० कोटी किंवा १,७५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाकडे दक्षतेने पाहावे लागेल.
वित्तमंत्र्यांनी सहकारी वित्तसंस्था आणि प्रादेशिक बँकांकडून होणारा अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा नाबार्डमार्फत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. नाबार्ड अशा व्याजदराने हे कर्ज वित्तसंस्थांना देईल, की अंतिमतः शेतकऱ्यांच्या हाती ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ७ % व्याजदराने पडेल. आज तरी नाबार्ड असे काही करताना दिसत नाही. बरेच दिवसांपासून संपुआ सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ७% व्याज द्यावे लागेल, असे सांगत आहेत; पण अजून तसे काही झालेले नाही. वित्तमंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच्या पोकळ आश्वासनांची पुनरुक्ती केली आहे.
वित्तमंत्री व्याजदर दोन टक्क्यांनी कमी करून, शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भाषा करीत आहेत. पण, बहुसंख्य सहकारी बँका तिमाही, सहामाही चक्रवाढीने व्याज लावतात, ही वस्तुस्थिती आहे. या परिस्थितीत, व्याजदर दोन टक्क्यांनी कमी करण्याला काहीच अर्थ नाही; उलट, वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून, ते शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच होईल.
गेल्या वर्षी अनुभवाला आलेले शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र रोखण्यासाठी
