शेती क्षेत्राचा विचार आला, की सगळे मुसळच केरात जाते. राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (GDP) ८.१ टक्के वाढले, तरी शेतीक्षेत्रातील वाढ केवळ २.१ टक्के दराने झाली आहे. शेतीक्षेत्राच्या विकासदराचा हा आकडासुद्धा तसा फसवा आहे; कारण गेल्या वर्षीच्या या क्षेत्राचा विकासदर उणे होता. अन्नधान्य उत्पादनाच्या आघाडीवर खरे तर चांगली कामगिरी असायला हवी; पण हे उत्पादनही ३ वर्षांपूर्वीच्या उत्पादनापेक्षा कमीच आहे. सरकारने शेतीक्षेत्रातील उत्पन्नवाढीचा दर ४ टक्क्यांवर नेण्याचा संकल्प सोडला आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी वगळता संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारजवळ हा विकासदर गाठण्यासाठी काहीच योजना तयार नाहीत. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींतही शेतीक्षेत्राला झेप घेता येईल असे फारसे काही नाही.
शेतकऱ्यांचा जाणता नेता म्हणून विद्यमान कृषिमंत्र्यांचा आणि दिवसरात्र 'आम आदमी'च्या भल्याचा ध्यास घेतलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दिमाख हजारोंच्या संख्येने होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे पोकळ सिद्ध होत आहे, ही त्याहूनही वाईट बाब आहे.
पी. चिदंबरम यांचे अंदाजपत्रक आत्महत्येच्या कड्यावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्याला काही आशेचा किरण दाखवीत नाही आणि शेतीक्षेत्रासाठी संकल्पित ४ टक्के विकासदरासाठी काही योजनाही देत नाही, हे पाहता हे अंदाजपत्रक अक्षरशः फोल ठरले आहे.
२००५-०६ सालातील अंदाजपत्रकात शेतीक्षेत्रातील सिंचनासाठी ४५०० कोटी रुपयांची तरतूद आणि १६८० कोटी रुपयांचे अनुदान असे ६,१८० कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्याशिवाय, राज्य सरकारांनी २,५२० कोटी रुपये खर्च करावे अशी अपेक्षा होती. गेल्या वर्षी सिंचनासाठी प्रस्तावित या एकूण ८,७०० कोटी रुपयांपैकी फक्त २,२५० कोटी रुपयेच खर्च झाले. चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात मात्र सिंचनासाठी फक्त ७,१२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, म्हणजे ती गेल्या वर्षीच्या ८,७०० कोटींपेक्षा कमीच आहे. गेल्या वर्षीच्या तरतुदीनुसार सिंचनाचा अनुशेष अंदाजे ४००० कोटी रुपयांचा आहे असे जरी गृहीत धरले, तरी यंदाच्या अंदाजपत्रकाने कृषिसिंचनाला तोंडघशीच पाडले म्हणावे लागेल.
सिंचन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी २०,००० पाणीसंस्था आणि १४ लाख ७० हजार हेक्टर लाभक्षेत्र निर्धारित केले आहे. या क्षेत्रात सिंचन प्रकल्प उभे करण्यासाठी बहुउद्देशीय संस्थांकडून आवश्यक तो निधी जमवण्यात येईल, असे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी आपल्या यंदाच्या अंदाजपत्रकी
