या काही खासगी सावकारांहूनही अधिक वाईट ठरल्या, हे या संस्थांवरील राजकीय प्रभावाने सिद्ध झाले आहे. खासगी सावकार लावत असलेल्या व्याजदरांबाबत बरेच दावेप्रतिदावे केले जातात; पण सावकार जो काही व्याजदर लावतात तो पैसे देण्याघेण्याच्या धंद्यातील संभाव्य धोका आणि शेतकऱ्याला दिवसाच्या कोणत्याही वेळी, आठवड्याच्या आणि वर्षाच्या कोणत्याही दिवशी कर्ज मिळण्याची खास सोय ते ठेवतात, त्यांच्या दृष्टीने उचितच असतो, याला अर्थशास्त्रज्ञांनी मान्यता दिली आहे. यापलीकडे, सहकारी बँकांचा त्यांच्या सर्व व्यवहारांची गोळाबेरीज करता, जो व्याजदर पडतो तो सावकारांच्या व्याजदरापेक्षा काही उदार असत नाही. अलीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या अनुषंगाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढले आहेत, की शेतकऱ्यांच्या कर्जावर वार्षिक सरळ व्याजच लावावे (तिमाही, सहामाही इ. नाही) आणि थकबाकीदार झाल्याशिवाय व्याजाची चक्रवाढ करू नये. व्यापारी बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आज्ञेचे पालन केलेले दिसते; पण बहुतेक सर्व सहकारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या या आज्ञेचे पालन केले नाही आणि आपल्या आदेशांचे पालन होते आहे किंवा नाही, याकडे रिझर्व्ह बँकही फार गंभीरपणे पाहते आहे असे दिसत नाही.
शेतीक्षेत्रातील गुंतवणूक आणि त्याला होणारा वित्तपुरवठा यात सुधारणा होण्यासाठी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.
•सहकारी सोसायट्यांचे शुद्धीकरण
•उचित नियंत्रणयंत्रणेच्या देखरेखीखाली खासगी सावकार कार्यरत राहावेत अशी सोय
• शेतीला 'राम राम' करणे व शेतीक्षेत्रात पदार्पण करणे यावर असलेल्या निर्बंधांचा फेरविचार.
मी खासगी सावकारांचे काही वकीलपत्र घेतलेले नाही. सावकारीचा धंदा पूर्वापार चालत आला असला, तरी इंग्रजांनी जमीन महसूल रोखीने वसूल करण्याची सुरवात केली तेव्हापासून खासगी सावकारी भरभराटीला आली, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या काळी, अगदी सुस्थितीतील शेतकऱ्यांनासुद्धा महसूल भरण्यासाठी रोकड जमा करणे मुश्किल होऊ लागले आणि त्यांना सावकाराच्या दारी जाणे भाग पडले. भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेचा फायदा घेऊन, काही सावकारांनी बेकायदेशीर आणि अनैतिक 'करण्या' करीत, आपला व्यवसाय चालवला असेल, हे न समजण्यासारखे नाही.
१९५०च्या दशकात खासगी सावकारांना गावातून हुसकावून लावण्यात आले
