अंदाजपत्रकात अशाच प्रकारच्या खिरापतीचा कार्यक्रम वित्तमंत्र्यांच्या सर्व भाषणभर चालू राहिला.
कारखानदारी, साखर कारखाने, छोटे उद्योगधंदे, संसाधन (Infrastructure) एवढेच नव्हे तर, राष्ट्रीय महामार्ग योजना, इंदिरा आवास योजना, शहरी विकास या सर्वच क्षेत्रांतील संबंधितांना प्रसन्न प्रसन्न वाटावे अशी उधळण झाली.
या सगळ्यांकरिता पैसा कोठून यायचा?
रेल्वे अंदाजपत्रकात लालूप्रसादांनी भाडेवाढ केली नाही. वित्तमंत्र्यांनीही करदात्या नागरिकांचा फारसा रोष ओढवून घेतलेला नाही.
आयात शुल्क, विक्री कर, उत्पादन कर यात किरकोळ फेरफार केले; पण त्यांच्या एकूण परिणामी शासनाची मिळकत ना वाढली, ना कमी झाली.
प्रत्यक्ष करांत वित्तमंत्र्यांनी सर्वांनाच खुश करून टाकले. करपात्रतेची किमान रक्कम एक लाख गेल्याच वर्षी वाढवून दिली होती. त्यात काही फरक केला नाही; परंतु ही रक्कम महिलांकरिता व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढवून दिली.
कंपन्यांवरील करआकारणी जबरदस्त वाढवावी अशी डाव्यांची मागणी होती. तिला वित्तमंत्र्यांनी दाद दिली नाही; परिणामी, शेअरबाजार वधारला.
शेतीतील मिळकतीवर कर लावला पाहिजे अशीही डाव्यांची मागणी होती. तिलाही वित्तमंत्र्यांनी धूप घातलेला नाही.
शेतीच्या जमीनधारणेत सुधारणा करून, मोठ्या(?) जमीनदारांच्या जमिनी काढून घेऊन, त्या भूमिहीन व अल्पभूधारक यांना देण्यात याव्यात अशीही डाव्यांची जोरदार मागणी होती.
कारखानदारीतील कार्यक्षमता वाढावी या दृष्टीने कामगार कायद्यात बदल करावेत, असा प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात मात्र मजूर चळवळीला दुखावल्यासारखे होईल असे कोणतेही प्रस्ताव सुचवण्यात आलेले नाहीत.
शेतमजुरांसाठी शिक्षण, आरोग्यसेवा, राहण्यासाठी घरे पुरवण्याची योजनाही डावे मागत होते. सर्वच गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील प्रजा यासाठी अशा योजना वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. पण, शेतमजुरांसाठी काही खास कल्याणकारी योजना मांडण्यात आल्या नाहीत. रोजगार हमी योजनेप्रमाणे 'अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही' पद्धतीने वतनदारी करावी, मिळालेले धान्य विकून पैसे कमवावेत याबद्दल भूमिहीनांना संतोष आहेच. भूमीसुधार झाले तर मिळालेल्या जमिनीत 'जमीन कसण्याची पाळी येते काय?' ही चिंता दूर झाल्यानेही त्यांना समाधान आहे.
