बोल'!
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना : खर्चात वाढ ४,०२० कोटींपासून ११,००० कोटींपर्यंत.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना : कायकर्त्यांचे प्रशिक्षण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सशक्त करणे, बरोबरच दिल्लीच्या आयुर्विज्ञान संस्थे (AIIMS) सारख्या सहा संस्था उभ्या केल्या जातील – पुढच्या आर्थिक वर्षात!
अंत्योदय अन्न योजना : अडीच कोटी परिवारांपर्यंत पोचवण्याचा विचार.
शिशुविकास योजना : ८९,१६८ नवी अंगणवाडी केंद्रे पोषणाचा दर्जा दुणावणार. निम्मा खर्च राज्यशासनांच्या डोक्यावर, अर्धा केंद्र शासनाकडे.
सर्व शिक्षा अभियान : प्रारंभिक शिक्षाकोषात रुपये७,१५६ कोटीपर्यंत वाढ.
पेयजल आणि सार्वजनिक आरोग्य : सर्व योजना राजीव गांधी पेयजल अभियान (Mission) मध्ये सामावल्या जातील. २ लाख १६ हजार घरांपर्यंत पेयजल नेण्याचा कार्यक्रम. सार्वजनिक आरोग्य योजना देशातील एकूण एक जिल्ह्यात विस्तारणार.
अनुसूचित जाती व वन्य जमातींसाठी अनेक शिष्यवृत्त्या : निवडक विद्यापीठांत M. Phil आणि Ph. D. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर विशेष भर.
स्त्रिया आणि मुलांच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकाची वेगळी प्रस्तुती करण्याची योजना हळूहळू सर्व खात्यांना लागू करण्याचा इरादा.
अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी अल्पसंख्याक विकास कॉर्पोरेशन (कोष नाही), सर्व शिक्षा अभियान, कस्तुरबा बालिका विद्यालय योजना, अंगणवाडी केंद्रे विशेषकरून अल्पसंख्याकांच्या वस्त्यांत, प्रदेशांत राबवणार.
मागास प्रदेश विकास कोष : रुपये ५,००० कोटी. गेल्या वर्षी स्थापन झालेला समविकास कोष, ज्यातून बिहार राज्याची भर केली होती, अजून दोन वर्षे चालूच राहणार. रुपये ७,०९५ कोटी. जम्मू-काश्मीरसाठी राज्ययोजनेखेरीज पुनर्वसनासाठीही मदत देणार. बागलिहार धरणासाठी उचित अर्थपुरवठ्याची तरतूद केली जाईल. ईशान्य भागासाठी रु. ४५० कोटींची तरतूद.
भारत निर्माण :
• ९ कोटी हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार.
• गरिबांसाठी ६० लाख नवी घरे
• हजारांवरील वस्तीच्या सर्व गावांना सडका
• पेयजलाचा पुरवठा नसलेल्या ७४,००० वाड्या-वस्त्यांना पुरवठा
