हवी होती. त्यामुळे विदेशी बीज लावणे व त्याचा विनिमय करणे आपल्या
शेतकर्यांना करणे अशक्य आहे. शेतकऱ्याने ही बाजार व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात
सांभाळणे व कॉपीराईट समजावून घेणे अशक्यच आहे. असे प्रमुख जैवशास्त्रीय
संशोधन करणे शक्य नाही. आपण या सर्व बाबी तेव्हाच विचारात आणू
शकतो जेव्हा शेती क्षेत्रातील विशेष शिक्षण व संरचनात्मक विकास अत्याधुनिक
स्तराचा झालेला आसेल. इतर अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक सहाय्याचे पाहिले
तल युरोपातील देशांमध्ये कॉमन अ‍ॅग्रीकल्चरल पॉलिसी तयार केलेली आहे.
ते सहा वर्षांच्या काळात दोन टक्के कृषी अर्थसहाय्य कमी करणार आहेत. परंतु
याबाबतीत अमेरिका व युरोपचा बराच वाद झाला आहे. MF- (Multi Fiber
-ggrement) वस्त्रोगाशी संबंधीत हा मुद्दा आहे. एमएफए प्रमाणे हा मुद्दा १५
वर्षांच्या काळाचा करार होता. परंतु आता तो १० वर्षांपर्यंतचा करण्यात येणार
आहे. मात्र तो भारताच्या सुती वस्त्रोगावर प्रभाव टाकणारा असून या काळात
४५ टक्के उत्पादन gattified होईल. म्हणजे ते दुयऱ्या देशात आयात-निर्यातीच्या
प्रक्रियेत करारानुसार पाठवावे लागेल. या मसुद्यात अशाही धाग्यांना जोडण्याचा
आग्रह औद्योगिक देशांचा होता, जो आतापर्यंत जोडला नाही. म्हणजे विकसित
एमएफएच्या अंतर्गत धाग्यांचे आकारमान वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा
प्रस्ताव खरं तर युएस आणि ईसीच्या वादविवादामुळे अयशस्वी झालेत. एका
दृष्टीने युएस आणि ईसीची युती अल्पविकसित देशांकरिता हानीकारक होती.
सर्वच अल्पविकसित देश या प्रस्तावाला विरोध करीत आहेत. परंतु एका
अल्पविकसीत देशाने यावर आपले मत एकजूट होऊन पुढे आणण्याशिवाय
त्यांच्या मताचा विचार सर्वतोपरीने होणार नाही. ऑस्ट्रेलिया व अर्जेंटिनाचा
जीडीपी चांगला आहे.
अल्पविकसित देशांच्या नेतृत्वाचा फायदा इतर राष्ट्रांना व संस्थांनी घयायला
नको. ऑर्थर डंकेलने कृषी अर्थसहाय्याचा मुद्दा जेव्हा ब्रसेल्समध्ये मांडला
आणि अमेरिकेने मागणी केली. सर्व देशांना समान स्तरावर अर्थसहाय्य करु.
तेव्हा तेथील ३० हजार शेतमजूरांनी अमेरिकेच्या निर्णयाविरुद्ध रॅली काढली.
अमेरिकेने असे सूचविले होते की, शेतमालाच्या निर्यात अर्थसहाय्यात ९०
टक्के कपात व आंतरिक मूल्यांतील आधार ७५ टक्के कमी करायला हवा.
आपण पूर्वीपासून असलेली अमेरिकेची व इतर विकसित देशांची भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे. जसे अमेरिकेने पेट्रोल उत्पादने आपल्या ताब्यात घेतली. १९५० साली जपानच्या वस्त्रोद्याची निर्यात पाहून अमेरिकेने आपल्या वस्त्रोद्योगांच्या उत्पादकांना संरक्षण दिले. अशी उदाहरणे सांगतात की,
