व्यापार) हा मुद्दा विदेशा गुंतवणुकीला धरुन स्पष्ट करण्यात आला आहे. वस्तू
आणि सेवा क्षेत्रात मात्र यात सतत गुंतवणूक वाढवल्याने देशी गुंतवणुकीला धोका
निर्माण होईल. अशी गुंतवणूक वाढवल्यास आपल्यासारख्या अल्पविकसित
देशांना तशा परिस्थितीस सामोरे जावे लागेल जशी आज रशियाची परिस्थिती
आहे. त्याकरिता आपली कर्जे कमी करुन कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त व्हायला
हवं. नाहीतर गॅट व IMF च्या अटी नेहमीच मान्य कराव्या लागतील. ब्राझिल
व मेक्सिको देशांसारखे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे पेटंट अॅक्ट स्विकारावे लागतील.
त्याकरिता Third workd contries ची एकजूट होणे आवश्यक वाटते. नाहीतर
विकसित देश पुन:साम्राज्यवाद (Recolonization) स्थापित करतील. कृषी
विभाग आपल्या देशात चर्चेत आहे. ड्राफ्टच्या TRIP या विभागात कृषी
उत्पादनाच्या पेटंटकरिता sui-genericsystem of pratution हा शब्द वापरला
आहे. जो एकस्वाच्या पद्धतीपेक्षा वेगळा आहे. Sui- generic म्हणजे
नैसर्गिकरित्या तयार झालेले नैसर्गीक पदार्थ. (Genetic materials). या
पदार्थांचे पुढे एकस्वीकरण (petenting) करायचे ठरविले आहे.
असे निश्चित करण्यात आले तर एक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे
की भारतातील सार्वजनिक वितरणप्रणाली (PDS) पूर्णपणे कोलमडेल. कारण
अशा नैसर्गिस विशेषता प्रदान शेतीसंबंधी उपभोग्य वस्तुंचे पेटंटिंग केल्यावर
किंवा ती वस्तू विदेशी असल्यास उपभोक्त्याला त्याची जास्त किंमत मोजावी
लागेल. ड्राफ्ट स्विकारल्यास ही शक्यता वाढेल.
सध्याच्या गॅटचे अध्यक्ष सदरलॅण्ड म्हणतात, भारताच्या पीडीएसला
आम्ही धक्का लागू देणार नाही. भारतातील शेतक-यांना मिळणाले अर्थसहाय्य
१० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे म्हणून विकसित देशांमध्ये जिथे अधिक
अर्थसहाय्य दिले जाते त्यांना कमी करायला लावणार आहे. परंतु एवढेच
म्हणणे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे नाही. शेती क्षेत्रामध्ये विदेशी कंपन्यांचा
प्रवेश व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कृषी पेटंट हे गरीब शेतकर्यांसाठी धोक्याचे आहे.
आज शेतकर्यांचे अर्थसहाय्य करण्याचा विचार करत असतली तर ते भविष्यात
अधिक मदत करु शकनार नाहीत. ब्रीजचे एकस्वीकरण करणे शेतकऱ्यांच्या
दृष्टीने अधिक धोक्याचे आहे. अशा एकस्वाचा एकाधिकार निर्माण होईल.
कारण एक मोठा समूह (बल्क) जीवशास्त्रीय तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाचा उभा
करण्यात येईल. तो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा राहणार आहे. आतापर्यंत असे
संशोधन भारतात फक्त सरकारी संस्थांमध्ये होते. त्यात वैज्ञानिकांचे उदासिन
धोरण दिसलेले आहे. या संशोधनात आपण मागे पडलेलो आहोत. त्यामुळे
आपण स्पर्धा करु शकत नाही. अशी मुभा आधिपासून शेतकऱ्यांना मिळायला
