GATT Photo source blog.ipleaders.in
व्यवस्थापन बिघडेले आहे. आपल्या देशांत असलेल्या या व इतर समस्यांमुळे
आपण या प्रस्तावाचा विरोध करीत आहोत. कारण त्यांनी आणखीन बिकट
परिस्थिती व्हायला नको. गरीब जनतेच्या दृष्टिने कृषी, व्यापार कसा राहील
याचा विचार होणे आवश्यक आहे. इतर अल्पविकसित देशांमध्ये १९८०-८१
सालापासून Necessionary trend चालू आहे. या समस्येचे समाधान म्हणून
विकसित देश म्हणत आहेत की, आता मुक्त अर्थव्यवस्था व खासगीकरणाची
पद्धती अंमलात आणावी. युडीसीएस देशांच्या वापाराला शिथिल करुन सर्व
वस्तूंचा व्यापार करावा.
युरुगव्हेमध्ये अल्पविकसीत राष्ट्रांची भूमिका होती (गॅटचे सदस्य) की,
त्यांच्यावर जो कर्जाचा बोझा आहे तो कमी करावा आणि विकसित देशांकडून
होणाऱ्या शोषणाला रोखता येईल. विकसित देशांचे या चर्चेतील असे मत
दिसले की, युरुगव्हे फेरीत डंकेल प्रस्तावातील चारही मुद्दे त्यांना समाधान
देणारे नसतील तर त्यांनी जी मल्टी रॅशनल ट्रेडिंग सिस्टिम सुरु केली होती. ती
कायमची संपेल. अमेरिका त्यातून बाहेर पडेल. अशा धोरणामुळे अल्पविकसित
देशांच्या मागणीवर विचार करताच आला नाही. प्रत्येक गॅट सदस्य राष्ट्राला
एम.टी.ओ. (मल्टिनॅशनल ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन-बहुराष्ट्रीय व्यापार संघटना)
स्विकारणे आवश्यक आहे. जो असे स्विकारणार नाही त्याला गेटचे सर्वच
अधिकार सोडावे लागतील. अशीही शक्यता आहे की, दोन देशांमध्ये एमटीओ
अंतर्गत होणाऱ्या व्यापाराबरोबर IDSS (Integrated Dirpate sattelment
System) जोडल्या जाईल. त्यामुळे व्यापारात येणाऱ्या अडचणींना गॅट
एमटीओच्या माध्यमातून सोडवू शकेल. त्याला अमेरिकेने ३०१ (सुपर)
बरोबर जोडलेले आहे. आणि असे व्यापार सर्व आपल्या ताब्यात घेऊन ते
