या देशांचा कर्जाचा भार कमी करायचा आहे आणि आपल्या देशांची
औद्योगिक प्रगतीही करायची आहे. म्हणून IMF आणि GATT या दोन्ही
संस्थांचे करार व अटी मान्य करणे भाग पडले. GATT चे सदस्य हे ११७
देश आहेत. १९४७, १९४९, १९५१, १९५६, १९६०-६२, १९६४-६७,
१९७३ आणि १९८६-९३ सालापासून ते वेगवेगळ्या वस्तुंच्या कराराकरिता
गॅटच्या बैठकीमध्ये सहभाग घेतात.
१९८६ पासून युरुगव्हे या देशात गॅट सदस्य राष्ट्रांची बैठक सुरु झाली.
त्यात १०५ सदस्य राष्ट्रे उपस्थित होती. त्यात नवीन व्यापारक्षेत्र, कृषी, सेवा
(अधिकोष, विमा, संचारव्यवस्था), बौद्धिक संपदा, कायदे व गुंतवणुकीसंबंधी
चार मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
या चार नवीन व्यापारासंबंधी जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्याला
डकेल ड्राफ्ट असे म्हणतात. या प्रस्तावात सांगण्यात आले की, हे व्यापाराते क्षेत्र
प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांनी अंमलात आणावे. त्याकरिता खासगीकरण, शिथिलीकरण
किंवा जागतिकीकरणासारख्या प्रक्रिया लागू कराव्यात. म्हणजे त्यामुळे सदस्य
राष्ट्र आपसांत व्यापार करु शकतील. याप्रमाणे ही प्रक्रिया १९८० व्या शतकात
अनेक लहान-मोठ्या देशांत सुरु झाली. भारताने इतर देशांच्या मानाने थोड्या
उशीरा १९९१ सालापासून NIP च्या नीती अंतर्गत या पद्धतीचा आंशिक वापर
सुरु केला आहे. अनेक देशांत पेटेंन्ट अ‍ॅक्ट (एकस्व नीती) चालू होती. गॅटच्या
काही सदस्यांनी (विकसीत राष्ट्र) जागतिक स्तरावर पेटन्टची कल्पना बहुराष्ट्रीय
कंपन्यांच्या माध्यमातून पुढे आणली व जगात त्याचा प्रसार केला. त्यामुळे
डकेल प्रस्तावाचा अभ्यास करण्याकरिता गॅट, आय.एम.एफ., एम.एन.सी.एस.
आणि सुपर ३०१ चा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ३०१ हा US trade law
provision and legislation आहे. त्यात भांडवलशाही, मुक्तव्यापाराला महत्त्व
आहे. यात एम.एन.सी.एस.चे पेटन्ट, कॉपीराईट आणि ट्रेडमार्क यांचा समावेश
आहे. ४३५ पानांचा ड्राफ्ट डंकेल यांनी जे पूर्वीच्या ड्राफ्टचे डायरेक्टर जनरल
होते. त्यांनी मांडला.
या प्रस्तावाला युरुगव्हेमध्ये चार प्रमुख व्यापारीमुद्यांच्या आधारे मांडण्यात
आले. शेती व अर्थसहाय्य हे विषय भारतासारख्या अनेक अल्पविकसित
देशांकरिता सर्वात महत्त्वाचे आहेत. अल्पविकसित देशांना विकसित देशांप्रमाणे
हे मुद्दे अंमलात आणू नये असा विचार अल्पविकसित देशांचा होता. कारण
हा फक्त भारताचा प्रश्न नाही तर अशा सर्व अल्पविकसित देशांसमोर प्रश्न
आहे. कारण असे देश अनेक समस्यांमध्ये गुरफटलेले आहेत. जसे आखाती
युद्ध, मंदस्थिती, विनिमयदरातील क्रायसीस, असमानता आणि राजकोषिय
