पाहिजे. जर एकाधिकार धन व वस्तू निर्मिती करण्यात अधिक दिसत असेल
तर, तो बंद होण्यासंबंधी मत मांडले होते. एकोणिसाव्या शतकात व्यापारवाद
जरी मागे पडला तरी निरंकुश धोरणाचे मात्र समर्थन केले गेले. त्यामुळे स्मिथ
व त्यांच्या समर्थकांचे असे मत होते की, राष्ट्रीय उत्पादनाची उच्चतम सीमा
गाठण्याकरिता गुंतवणुकीच्या स्वरूपात सरकारी हस्तक्षेप नसावा. गुंतवणूकदार
स्वतःकडून राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तरी त्यात वाढ
दिसेल, हे विशेष मत मांडले होते.
एकोणिसाव्या शतकातील भारतीय उदारमतवादी मतप्रवाह
भारतीय उदारमतवाद बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी चर्चिला. ब्रिटिश सरकारने
राबविलेल्या निरंकुश धोरणाचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत पडत
आहे, असे सांगण्यात आले. दादाभाई नौरोजी यांच्या मते, जर आर्थिक
विकास करायचा असेल तर भौतिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे स्तर व विदेशाकडे
आपल्या वस्तुंची ओहोटी थांबविणे, असे असले पाहिजे. ह्या सिद्धांताला रानडे
आणि गोखले यांनी दुरुस्त करून मांडले. विदेशी नोकऱ्या व त्यावरील खर्च
आपल्याला महाग पडत होते. परंतु, आपल्या देशात उद्योगांची उत्पादन क्षमता
वाढविण्याकरिता विदेशी भांडवलाला गुंतविले पाहिजे, असे मत मांडले. प्रो.
रानडे यांनी निरंकुश धोरणाविरुद्ध आपले मत मांडले होते. तत्कालीन इंग्लंडची
नीती श्रमकायद्याच्या विरुद्ध असून या कायद्याला योग्य मार्गदर्शन देण्याकरिता
राज्याचा हस्तक्षेप असणे आवश्यक नाही. शिक्षण, पोस्ट, टेलिग्राफ, रेल्वे,
विमा इत्यादीकरिता सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक आहे. इंग्लंडच्या पद्धतीची
Photo source : wikipedia
