हिजबुल मुजाहिदीन संघटनेने २९ ऑगस्टला सकाळी एक घोषणा केली, काश्मीरसंबंधीच्या वाटाघाटीत पाकिस्तानला सहभागी करून घेतले नाही तर घातपातांच्या कारवाया जम्मू-काश्मिरपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत; साऱ्या हिंदुस्थानभर घातपातांची एक प्रचंड लाट सुरू करण्यात येईल अशी त्यांनी धमकी दिली. त्याआधी दोनच दिवसांपूर्वी भारताचे सुरक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी भारत सरकारचे यासंबंधीचे धोरण जाहीर केले. काश्मिरमधील प्रत्यक्ष ताब्याची रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मिरात भारतीय लष्कर जाणार नाही. घातपात्यांचा पाठलाग करीतही जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. हिज्बुल मुजाहिदीनची ताकद ती केवढी? सगळा पाकिस्तान सर्व ताकदीने घातापात्यांच्या मागे उभा आहे. असे म्हटले तरी त्यांची तुलना भारताच्या लष्करी सामर्थ्याशी होऊच शकत नाही. परंपरागत शस्त्रांनी सामना झाला तर पुरे पाकिस्तानही भारतीय लष्कराशी टक्कर देऊ शकणार नाही आणि अणुयुद्ध चालू करण्याचा खुळेपणा दोघांपैकी कोणताही देश करण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत, कमजोर बाजू हिमतीने लढाईचा आवाका वाढवण्याची घोषणा करते आणि प्रत्युत्तर म्हणूनदेखील ताबारेषेच्या पलीकडे पाऊल टाकण्याचा निर्णय, स्वतःला प्रखर हिंदुत्त्ववादी म्हणवणारे भा.ज.पा.चे सरकार घेत नाही, याचा अर्थ काय?
भारताचे शासन कचखाऊ (Soft) आहे काय? या प्रश्नावर दूरदर्शन आणि वर्तमानपत्रे या माध्यमांतून गेले काही दिवस खडाजंगी चालली आहे. चर्चेत सरकारपक्ष "वाजपेयींचे शासन मोठ्या हिमतीने काश्मीर प्रश्नास सामोरे जात आहे." असे मोठ्या आवेशाने मांडतो. विरोधी पक्ष भारतीय शासनाच्या कचखाऊपणाची एकामागोमाग एक उदाहरणे देतात. मुफ्ती मोहम्मद सैद यांच्या कन्येचे अपहरण, कंदाहार येथे घडलेले विमान अपहरणाचे नाट्य,
