पाहिजे यासंबंधी कडेकोट नियम झाले. भरती करताना माणूस पारखण्याची संधी मालकाला राहिली नाही, तर त्याचे दिवाळे वाजायला वेळ कितीसा लागणार?
१७ ऑगस्ट २००० रोजी राज्यसभेने एक बिल पास केले. राखीव जागांची तरतूद करूनदेखील मागासवर्गीयांना 'मानवीय न्याय' पुरेसा मिळत नाही अशी तक्रार मागासवर्गीयांचे पुढारी करत. काही किरकोळ क्षेत्रात राखीव जागीच निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता बिनराखीव जागेतील उमेदवारांच्या तुलनेने फारशी कमी नसे. राखीव जागांच्या व्यवस्थेची तरफदारी करणारी नेतेमंडळी हा मुद्दा ठासून मांडत. उदा. पुण्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्वसाधारण गुणवत्तायादीतील सर्वोच्च गुण काही वर्षे राखीव गुणवत्तायादीच्या तुलनेने कमी होते. नोकरभरतीत असे फारसे घडल्याचे ऐकिवात नाही. उलट, राखीव जागांची पद्धत जसजशी काटेकोरपणे अमलात येऊ लागली आणि राखीव भरतीची संख्या वाढू लागली तसतसे किमान पात्रता नसलेल्या उमेदवारांनाही राखीव जागांवर भरती करणे आवश्यक होऊ लागले. किमान गुणवत्ता नसताना भरती करावी किंवा नाही या विषयावर बरेच वादंग माजले. दि. १७ ऑगस्ट २००० रोजी याविषयी शासनाने एक कायदा संमत करून घेतला आणि राखीव जागांचा कोटा भरण्यासाठी किमान गुणवत्तेची अट पाळणे आवश्यक नाही असे स्पष्ट केले.
याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय प्रशासन सेवा इ. सेवांसाठी होणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षांचा निकाल लागला. निकालाची पाहणी करता एक टिप्पणी झाली ती अशी, की वर्षानुवर्षे नामवंत म्हणून गाजलेल्या महाविद्यालयांच्या बरोबरीनेच अप्रसिद्ध महाविद्यालयांतील विद्यार्थीही या स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होतात व वरचे क्रमांक पटकावतात. या टिप्पणीचा नेमका अर्थ काय? परीक्षेची पद्धत अशी आहे की, बऱ्यावाईटाची पारख फारशी कसोशीने होत नाही, हा एक संभाव्य अर्थ. दुसरे संभाव्य तात्पर्य असे, की तथाकथित नामवंत विद्यालयात खरोखरीच श्रेष्ठ असे काही नसते.
आणखी एक बातमी १९ ऑगस्ट च्या xx वरील बातम्यांत विस्ताराने सांगितली गेली. मनोज सदाशिवन हा केरळातील विद्यार्थी बुद्धीने तल्लख, अभ्यास, पण त्याला स्पष्ट बोलता येत नाही. लेखी परीक्षेत तो उत्तीर्ण झाला; पण प्रत्यक्ष मुलाखतीत अनुत्तीर्ण झाला. मनोज सदाशिवन याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्याला आपल्या अपंगतेपोटीप्रशासकीय सेवेत प्रवेश नाकारणे हा आपल्या नागरिकत्वाच्या हक्कांवर घाला आहे असा त्याचा युक्तिवाद आहे.
