पान:अन्वयार्थ - २ (Anvayarth - 2).pdf/87

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील इतर कमजोरी स्पष्ट होतात; पण एवढ्याने थांबलेले नाही. युरोपातील वृत्तपत्रे, टेलिव्हिजन, भित्तिपत्रके आणि वेबसाइटस् यांच्यातून नर्मदा धरणविरोधी प्रचाराचा हैदोस चालला आहे. हिंदुस्थानात २० कोटी लोक विस्थापित आहेत, त्यांना मरणाखेरीज गत्यंतर नाही. नर्मदा धरण हा एक मोठा बॉम्ब आहे असला प्रचार नामवंत मंडळी करतात; असे करण्याबद्दल त्यांना प्रोत्साहन मिळते, 'नोबेलला समांतर' पारितोषकेही दिली जातात हेही समजण्यासारखे आहे. या आंदोलकांच्या व्यवस्थापनकौशल्याबद्दल कौतुक वाटले तर त्यातही काही गैर नाही; पण जर्मनीची संसद नर्मदा धरणाचे बांधकाम बंद करा, अन्यथा जर्मनी सर्व आर्थिक मदत थांबवील अशा अर्थाचा ठराव करते; फ्रान्समधील संसदेपुढेही असाच प्रस्ताव येतो; नवे सहस्रक साजरे करण्यासाठी लंडनमध्ये एक मनोरा बांधला आहे त्याच्या सर्वांत उंच मजल्यावर जाऊन पहिल्या घोषणा केल्या जातात त्या नर्मदा धरणविरोधाच्या या गोष्टीही दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. हे पर्यावरण-अतिरेकी जुने समाजवादी, कामगार चळवळींचे काही म्होरके आणि सर्व जागतिकीकरणविरोधक यांची आघाडी बांधीत आहेत, एवढेच नव्हे तर, आता अहिंसक आंदोलनाचा मार्ग त्यांनी सोडून दिला आहे असे दिसते आहे. अमेरिकेत सिएटल येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेच्या वेळी धुडगूस घालून त्यांनी परिषदेचे काम बंद पाडले. त्यानंतर वॉशिंग्टनमध्ये जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या बैठकांच्या वेळी गनिमी काव्याने हल्ले करून जाळपोळ, लुटालूटही केली. खुल्या व्यवस्थेमुळे नवे माहितीतंत्रज्ञानाचे युग अवतरले, पण वेबसाईटचा सर्वांत जास्त फायदा घेतला तो खुलेपणा आणि तंत्रज्ञान यांच्या दुष्मन असणाऱ्या आतंकवाद्यांनी.
 भारतीय शेतकरी वर्षानुवर्षांच्या आर्थिक कोंडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नवनवीन बियाणी, वनस्पती यांच्या लागवडी कराव्यात, परदेशी गुंतवणुकीचा फायदा घेऊन जागतिक बाजारपेठ व तंत्रज्ञान यांच्याशी संपर्क साधावा असा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न चालू आहे. पण पर्यावरणवादी, शेतकऱ्यांनी लावलेली रोपे उपटून टाकतात, बियाण्यांच्या परीक्षणाच्या प्रायोगिक शेतीवर हल्ले करतात, परदेशी कंपन्यांच्या कार्यालयांवर हल्ले करतात. एरव्ही सर्व आंदोलनांवर कोणत्याही मार्गाने वरवंटा फिरवू पाहणारी शासनव्यवस्था या पर्यावरण-आतंकवाद्यांविरुद्ध साधे खटलेदेखील भरीत नाही.

 काश्मिरात हिज्बुल, दक्षिणेत वीरप्पन आणि देशभर पर्यावरण-अतिरेकी व

अन्वयार्थ - दोन । ८९