संपलेलीही असेल. हिज्बुलप्रमाणेच इथेही एक मुद्दा आहे – देशांतर्गत वादात देशाबाहेरील एका संस्थेला हस्तक्षेप करण्यासाठी बोलवावे, अन्यथा हिंसाचार. हिज्बुल पाकिस्तानचा सहभाग मागतात, अन्यथा प्रचंड घातपात घडवून आणण्याची धमकी देतात; वीरप्पन कावेरी पाण्याच्या विवादात हेग न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागतो, नाही तर अनन्वित हत्यांची धमकी देतो.
काश्मीरमधील अतिरेक्यांना पाकिस्तानातून मदत मिळते, काश्मिरातील हिंसाचार म्हणजे पाकिस्तान गुप्तहेर संस्थेने परहस्ते चालविलेली लढाईच आहे असे समजले तर भारतीय लष्कर त्याचा बंदोबस्त झटपट करू शकत नाही हे समजण्यासारखे आहे; पण वीरप्पनचा अरण्यप्रदेश कोणत्याही परदेशाच्या मुलुखाशी जोडलेला नाही, भारतीय द्वीपकल्पाच्या मधोमध आहे आणि भारतीय लष्कर व पोलिसदल वीरप्पनचा बंदोबस्त करू शकत नाही. याचा अर्थ, स्वातंत्र्योत्तर राजकारण्यांच्या खेळात देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे; एवढेच नव्हे तर ज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची आणि देशाचे संरक्षण करायचे त्यांचीच कार्यक्षमता पहिल्यासारखी राहिलेली नाही. भारतीय लष्कर पाठविले, की प्रश्न संपला अशी १९६२ सालापर्यंत तरी परंपरा होती. चीनबरोबरच्या संघर्षात ती तुटली. बांगलादेशच्या लढाईनंतर पुन्हा अशीच सामर्थ्याची परंपरा सुरू झाली आहे असे सर्वजण मानतात, त्यातील राष्ट्राभिमान समजण्यासारखा आहे; जवानांच्या हौतात्म्याबद्दलचा आदरही खरा असेल, पण वास्तविकता पूर्णतः तशी नाही.
देशांतर्गत मामल्यात देशाबाहेरील शक्तींचा आधार घेण्याचा कार्यक्रम फक्त हिज्बुल-वीरप्पनच राबवितात असे नाही. देशातील पर्यावरण-आतंकवादी संस्थाही परकीय हस्तक्षेपासाठी कित्येक वर्षे कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचे हत्यार हिंसाचाराचे नाही; कायदेभंगाचे आहे, प्रसंगी आत्मघाताच्या धमकीचे आहे, एवढाच काय तो फरक.
नर्मदा धरण गुजराथची भाग्यरेषा आहे, जीवनरेषा आहे. सौराष्ट्र आणि उत्तर गुजराथ येथील दुष्काळी प्रदेशांचा पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी इतर समांतर प्रकल्प उपयोगी ठरण्याची शक्यता कोणी नाकारीत नाही. विस्थापितांना गुजराथ सरकारने देऊ केलेले पुनर्वसन जगातील सर्वोत्तम आहे याबाबतही सर्वमान्यता आहे. या धरणावर सात हजार कोटी रुपये खर्च होऊन अडकून पडले आहेत; एका दिवसाच्या विलंबाचा खर्च काही कोटींचा आहे. अशा परिस्थितीत, धरणविरोधी आंदोलन हिंदुस्थानात चालावे हेच आश्चर्य आहे. यावरून, लष्कराखेरीज
