मुंबईला अलीकडे एक परिसंवाद झाला. परिसंवादाचा विषय होता 'आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेच्या लवकरच सुरू होणाऱ्या वाटाघाटींत भारताने काय भूमिका घ्यावी?' सुरुवातीची लांबलचक निरर्थक भाषणे होऊन गेली. मंत्री आणि त्यांचे संत्री चहापानानंतर निघून गेले. मग, गंभीर चर्चेला सुरुवात झाली. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा अनेकांनी मांडला, तो थोडक्यात असा :
खुलेपणा, जागतिकीकरण या संज्ञांना आपण फार गंभीरपणे घेतो. आपल्या उद्योजकांना फटका बसत असला तरी आयात व्यापारावरची बंधने उठवितो. इतर देश, विशेषतः अमेरिका व युरोपातील श्रीमंत देश असल्या तत्त्वांची फारशी पत्रास ठेवीत नाहीत. त्यांच्या उद्योजकांना आणि अर्थव्यवस्थेला फायदेशीर असतील तेवढेच निर्बन्ध ते शिथिल करतात. या पलीकडे जाऊन, भारतासारखे देश त्यांच्या देशांत निर्यात करू लागले आणि त्यामुळे त्यांच्या उद्योगधंद्यांना त्रास होऊ लागला तर काहीही निमित्त काढून अशा आयातीवर ते बंदी घालतात. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानातून येणारी फळे, भाजीपाला पुरेशा स्वच्छ अवस्थेत येत नाहीत, त्यामुळे तेथील सार्वजनिक आरोग्यास धोका संभवतो असा कांगावा करून ते आयात बंद करवतात. थोडक्यात, जागतिकीकरण व खुली बाजारपेठ या संकल्पना खऱ्या अर्थाने घेणे भारताला परवडणारे नाही. म्हणून, आपणही 'येन केन प्रकारेण' परदेशांतून आयात होणाऱ्या मालावरही बंधने घातली पाहिजेत. अगदी बंदीच घालता नाही आली तर, निदान चढ्या दराने त्यांच्यावर आयातशुल्क लावले पाहिजे. इत्यादी, इत्यादी.
श्रीमंत राष्ट्रे त्यांच्या देशात येणारा माल स्वच्छ असावा, त्यात रोगराईचे जंतू येऊ नयेत अशी अपेक्षा ठेवणार यात चूक काय आहे? आपल्याकडील निर्यातदारांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचा दर्जा राखून मालाची निर्यात का करू नये?
