याबद्दल नॅशनल कॉन्फरन्स्च्या नेत्यांना हर्षाच्या उकळ्या फुटल्या नाहीत हेही उघड आहे. अशा परिस्थितीत फारूख अब्दुल्ला काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि भविष्यातही तो तसाच राहील; भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच काश्मीरचे भविष्य ठरेल असे दोन्ही हात उभारून सांगतात यात भारतीयांना समाधान वाटावे. पाकिस्तानी टेलिव्हिजन आणि वर्तमानपत्रे पाहिली तर फारूख अब्दुल्लांच्या या वक्तव्याबद्दल पाकिस्तानात किती संताप संताप झाला हे कळून येईल. फारूखसाहेबांचे नशीब असे, की भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत ते खलपुरुष ठरले आहेत.
भारतीयांतील दूरदर्शी मुत्सद्दीपणा गेला कोठे? खरे पाहिले तर स्वायत्ततेचा हा प्रश्न संसदेत चर्चेला घेतला गेला असता, हा काश्मीरी ठराव आणि पंजाबसंबंधीचा आनंदपूर साहिब ठराव यांच्यातील काही कलमे गाळून राज्ये आणि पंचायत राज्ये यांना वाढीव अधिकार दिले असते तर ते शहाणपणाचे ठरले असते.
पहिली गोष्ट : काश्मीरसंबंधीची व्यवस्था इतर राज्यांच्या बरोबरीने केल्यामुळे काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे आणखी स्पष्ट झाले असते. त्याहूनही महत्त्वाची आणखी एक गोष्ट : खुल्या व्यवस्थेच्या काळात शक्य तितके सारे निर्णय शक्य तितक्या खालच्या विकेंद्रित पातळीवर घेतले जावेत हे मान्यवर तत्त्व आहे. म्हणजे, स्वायत्ततेचा सिद्धांत मान्य करून तपशिलात बदल करून संपूर्ण संघराज्यात ते तत्त्व लागू केले असते तर 'आम के आम, गुठली के दाम' असा सगळा लाभच लाभ झाला असता. परंतु, हा मार्ग आता जवळजवळ बंद झाला आहे. संसदेत स्वायत्ततेचा ठराव चर्चेला येणे आता दुष्कर झाले आहे. सुदैवाने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अजूनही, हा प्रश्न संसदेत चर्चेला यावा या भूमिकेस धरून आहेत.
राज्यघटनेप्रमाणे, भारत हे संघराज्य आहे; तत्त्वतः, सार्वभौमत्व राज्यांकडे आहे आणि राज्यांनी संघ स्थापन केलेला आहे. पण, भारतीय नागरिक आणि नेते – दोघांच्याही मनांत केंद्र शासन जास्तीत जास्त मजबूत असावे ही भावना मोठी तीव्र आहे. अमेरिका हेही संघराज्य आहे. तेथील कोणतेही घटक राज्य फुटून जाण्याची भीती कोणालाही वाटत नाही. उलट, जगातील अनेक देश, शक्यता असती तर अमेरिकेतील एक राज्य होण्यास आनंदाने तयार होतील.
भारत हे काही 'एकमय लोक' या अर्थाने 'राष्ट्र' नाही. साम्राज्यशाहीच्या ऐतिहासिक अपघातामुळे बांधली गेलेली ती एक आवळ्यांची मोट आहे. खानदान जुने, पण पडत्या अवस्थेत आले म्हणजे सख्खे भाऊभाऊसुद्धा फुटून वेगळे
