'विठोबाला साकडे' हे एक आंदोलनाचे नवीन हत्यार निघाले. त्यानंतर कापसाच्या भावाकरिता 'ठिय्या आंदोलन' झाले. 'रास्ता रोको'च्या ऐवजी 'पान-फूल आंदोलन' करून, ज्यांची गाडी अडवायची त्यांनाच या आंदोलनाविषयी माहिती देणारे पत्रक आणि फूल किंवा पान द्यायचे. असे आंदोलनाचे अनेक प्रयोग शेतकरी संघटनेने केले. शेवटी, एकेका शेतीमालाच्या भावाकरिता आंदोलन करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही, शेतकरी वेगवेगळी बियाणी पेरतो; पण त्या सर्वच शेतकऱ्यांना जे पीक येते ते उदंड कर्जबाजारीपणाचे! हे लक्षात घेता 'शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत' असे अर्थशास्त्र सिद्ध करून 'संपूर्ण कर्जमुक्ती'ची मांडणी शेतकरी संघटनेने केली. याच सुमारास 'शेतीमालाला भाव मिळू द्यायचा नाही हे सरकारचे धोरण आहे' या शेतकरी संघटनेच्या सिद्धांताचा भरपूर पाठपुरावा करणारा पुरावा जागतिक व्यापार संघटनेच्या दस्तावेजात मिळाला आणि 'भारत सरकार शेतकऱ्यांवर जाणीवपूर्वक उणे सबसिडी लादते' हे सिद्ध करण्यात शेतकरी संघटनेला यश मिळाले. त्याबरोबर शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे एक सूत्र निश्चित झाले.
शेतकरी संघटना भीक मागत नाही, फक्त घामाचे दाम मागते आणि त्याकरिता शेतीमालाला निदान उत्पादनखर्चावर आधारित भावतरी मिळायला पहिजे, अशी मांडणी होऊ लागली. हा भावतरी कोणत्या हक्काने मागायचा याबद्दल शेतकरी संघटनेने तयार केलेला सिद्धांत असा, की आम्ही कोणतीही सब्सिडी मागत नाही, सूट मागत नाही; आमच्या मालाला खुल्या बाजारपेठेमध्ये जो भाव मिळाला असता तो भाव मिळण्याच्या आड शासनाने येऊ नये एवढीच आमची मागणी आहे. चाकण किंवा नाशिक येथील आंदोलनांशी हा विचार सुसंगत होता. कारण ही दोन्ही आंदोलने, सरकारने हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडल्यानेच उद्भवली होती.
'शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळणे म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या समस्येची गुरुकिल्ली होय' ही कल्पना शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केली. साहजिकच, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि त्याबरोबरच स्पर्धेचे महत्त्व हे मुद्देही शेतकरी संघटनेने आवर्जून मांडले.
यापलीकडे, तंत्रज्ञान व पर्यावरण यांसंबंधीसुद्धा शेतकरी संघटनेची एक अनोखी भूमिका तयार झाली. माल्थसच्या काळापासून सर्व लोकसंख्येला पुरून उरेल इतके अन्नधान्य निर्माण करण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे आणि माल्थसचे भाकीत खोटे ठरविले आहे. ते काही जमिनीचा आकार वाढल्यामुळे
