करणे हा शब्दप्रयोग पुष्कळसा गोलमाल आहे. त्याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण झाले तर तो मुद्दाही काही तंट्याचा राहत नाही. याउलट, सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग यांचा अधिकार काश्मीरवर नसावा ही मागणी अवास्तव आहे. स्वायत्ततेसंबंधी ठराव जसाच्या तसा मान्य करणे शक्य नव्हते हे उघड आहे.
शासनकर्त्या पक्षांच्या नेत्यांची पहिली प्रतिक्रिया खूपच समंजसपणाची होती - 'या प्रश्नावर चर्चा करून संसदेत निर्णय घेतला जाईल. संघराज्यातील घटक राज्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी असे कलम भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच आहे. शासन घटक राज्यांना स्वायत्तता देण्यास वचनबद्ध आहे. इत्यादी, इत्यादी.'
एकदोन दिवसांत वातावरण एकदम बदलले. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वायत्ततेच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या कल्पनेला दुजोरा दिला आणि इतर राज्यांनीही अधिक स्वायत्तता मिळण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. इरोड येथे अखिल भारतीय द्र.मु.क.चे अधिवेशन झाले. लाल कृष्ण अडवाणी प्रास्ताविक भाषण करून निघून गेल्यानंतर श्रीलंकेतील तामीळ बंडखोरांना पाठिंबा देण्याचा सूर बळावला; इतक्या पराकोटीचा, की तामीळनाडू आणि श्रीलंकेतील तामीळभाषी प्रदेश एकत्र आणण्याच्याही गोष्टी झाल्या. दोन दिवसांत सर्वच राज्ये घरातल्या घरात वेगळी चूल मांडण्याची भाषा बोलू लागली. जम्मूमध्ये लोकांनी स्वायत्ततेला विरोध करण्यासाठी व्यापक निदर्शने केली आणि स्वायत्ततेच्या उलट दिशेला जाऊन, जम्मू केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी मागणी झाली.
मग, एकाएकी देशभक्तीचे पेव फुटले. स्वायत्तता ही देशद्रोही मागणी असल्याचा साक्षात्कार अनेकांना झाला. फारूख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करावे, एवढेच नव्हे तर त्यांना तुरुंगात टाकावे अशीही आरडाओरड सुरू झाली. आम्ही नुसत्या हिंदुत्वाची गोष्ट केली तर आमचे सरकार पाडणार होते, मग अब्दुल्लाचे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे. स्वायत्ततेच्या ठरावाची चर्चादेखील संसदेत होता कामा नये. अशी याह्याखानी भाषा सुरू झाली.
काश्मीरमध्ये आज काय परिस्थिती आहे याची सर्वांना कल्पना आहे. भारत हे तेथे जगातील सर्वांत लोकप्रिय राष्ट्र नाही हे उघड आहे. लष्करी बळाचा प्रयोग केल्याखेरीज तेथे संघराज्याचे आधिपत्य टिकणार नाही हेही सर्वांना माहीत आहे. हुरियतशी परस्पर वाटाघाटी करण्यास भारत सरकार तयार झाले
