पान:अन्वयार्थ - २ (Anvayarth - 2).pdf/58

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


स्वायत्ततेचा बाऊ आणि काश्मीरची भारत समस्या


 १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या प्रकरणाची नुकतीच सुरुवात झाली होती, त्या वेळची गोष्ट. पूर्व बंगालचा प्रदेश लहान, परंतु लोकसंख्या मोठी; त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमत मुजीबुर रहेमान यांना मिळाले. भुट्टोंना सत्ता इतक्या सहज सोडण्याची इच्छा नव्हती. वातावरण तापू लागले. वाटाघाटी यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसेनात. याह्याखानने भुट्टोंची उचलबांगडी करून टाकली आणि मुजीबुर रहेमान यांच्याशी बोलणी चालू केली. त्या वेळी मी संयुक्त राष्ट्रसंघात काम करीत होतो. एक पाकिस्तानी वरिष्ठ अधिकारी बोलण्याच्या ओघात म्हणाले, "मी याह्याखानच्या जागी असतो तर सरळ म्हटले असते, 'नवीन घटना पाहिजे? पाकिस्तानी झेंडा फक्त ठेवा, बाकी तुमच्या सगळ्या अटी मान्य' पाकिस्तान अखंड ठेवण्याचा एवढा एकच मार्ग आहे." हा सल्ला याह्याखानपर्यन्त पोहोचला नसावा. त्याने लष्करी ताकदीचा मार्ग चोखाळला आणि पाकिस्तान फुटले.
 आज या प्रसंगाची आठवण झाली ती काश्मीर विधानसभेने स्वायत्तता समितीचा अहवाल मंजूर केला. त्यानंतर, फारूख अब्दुल्ला आणि काश्मीर विधानसभा यांच्यावर ज्या कडवटपणे टीका होते आहे ती पाहता 'देशातील काही नेते कळत न कळत भारताला याह्याखानच्या मार्गाने तर पाठवणार नाहीत ना?' अशी भीती वाटली म्हणून.
 काश्मीर विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावात काही बाबी अतिरेकी आहेत यात काही शंका नाही. काश्मीरच्या मुख्यमंत्रयांना पंतप्रधान म्हणायचे, की मुख्यमंत्री हा प्रश्न भाषिक आहे; तो सहज सोडविता येईल. शेख अब्दुल्लांनी काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचा दर्जा पंतप्रधानांच्या बरोबरीचा असेल असे कोठेही आणि कधीही म्हटलेले नाही. १९५३च्या पूर्वीची परिस्थिती पुन्हा प्रस्थापित

अन्वयार्थ – दोन / ६०