दोहा परिषदेची ९ नोव्हेंबर तारीख जसजशी जवळ येत आहे तसतसे जागतिक व्यापारासंबंधी जबाबदार माणसेही वाढत्या बेतालपणे बोलू लागली होती. एका अखिल भारतीय पक्षाने, जागतिक व्यापार संस्थेत राहावे; पण शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी परदेशी मालावर सार्वत्रिक बहिष्कार घालावा अशी अफलातून कल्पना मांडली आहे!
दोहा वाटाघाटींचा आवाका किती असावा? श्रीमंत देशांचा प्रस्ताव आहे की, या साऱ्या करारमदारांचे क्षेत्र अधिक व्यापक करावे. याउलट, गरीब देशांचा आग्रह आहे, की वाटाघाटींच्या गेल्या फेरीत जे काही समझोते झाले, त्यांची अंमलबजावणी किती झाली याचे व्यापक सर्वेक्षण करून, जुन्या करारांची अंमलबजावणी समाधानकारक झाली असेल तरच करारांची व्याप्ती पुढे वाढविण्याचा विचार करावा.
गेल्या वाटाघाटींच्या वेळी गरीब देशांची प्रतिनिधीमंडळे गोंधळून गेली होती. जागतिक व्यापार खुला करण्यात काय काय विषयांचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे, याची त्यांना फारशी कल्पनाच नव्हती. याचा परिणाम असा झाला, की श्रीमंत देशांना लाभदायक अशा गोष्टी गरीब देश कबूल करून बसले.
शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी कराराबद्दल बोलायचे झाले तर श्रीमंत देश त्यांच्या शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या पद्धतींनी अनुदाने पोहोचवितात याची भारतीय मुत्सद्दयांना फारशी कल्पनाही नव्हती. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांचे मोजमाप करताना श्रीमंत देशांतील प्रचलित अनुदानपद्धती वगळण्याची कलमे आणि परिशिष्टे गाळण्यात आली. काय चालले आहे याचा गरीब देशांना पत्ताही लागला नाही.
भौगोलिक नावाखाली मिळणारे संरक्षण स्कॉच व्हिस्कीला मिळाले, फ्रेंच
